प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले सुनसरी र सिरहामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ, २० साउन : सरकारले सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउन सुरु गरेको छ । सङ्घीय संसद्का…
काठमाडौँ, १९ साउन : संसद्मा जनसरोकारका विषय उठाउँदा पर्याप्त सञ्चारमाध्यमको ध्यान नपाउने तर व्यक्तिगत टिप्पणी, ट्रोलिङ र चरित्रमाथिका प्रश्नले भने बढी चर्चा पाउने गरेको सांसदहरूको…
काठमाडौँ, १८ साउन : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो महँगी, एलपी ग्यासको अभाव, दलित समुदायमाथिको विभेद, सीमा विवाद र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा…
साउन १७, २०८३
साउन १७, २०८३
