काठमाडौँ, पुस ९ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि धेरै स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको महत्व नबुझेकाले पनि बजेट गएको पाँच महिना हुँदासम्म उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७६१ जनाले मात्रै १२ हजार १५ दिन काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेट त साउनमै गएको हो, अहिले त धमाधम काम हुनुपर्ने हो तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।” यता स्थानीय तहका साझा सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घले भने कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले भनेअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले यस कार्यक्रमको उद्देश्य र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा असाध्यै राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्राविधिक र नीतिगत जटिलता भएकाले यस कार्यक्रममा आकर्षण कम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपन्नलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले बनाइएको नीति नियम, कार्यविधि र मापदण्डले स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न धेरैलाई असजिलो भएको छ, यस कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार योजना बनाउन नै झन्झटिलो छ ।
त्यसकारण यसलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न स्थानीय तह अनुकूलको कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार दिनुपर्छ अनि मात्रै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । ” गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कार्यविधिअनुसार श्रमसँग सम्बन्धित बढी काम गर्नुपर्ने हुँदा योजना तयार गर्ने काम नै झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरल बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिक ज्याला भुक्तानीमा ७० प्रतिशत, निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदका लागि ३ प्रतिशत, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सामानका लागि २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।
साढे सात लाख सूचीकृत
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार बेरोजगार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर १५ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुन आवेदन दिएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या हो ।
यो सङ्ख्या ६८८ पालिकाको हो । बाँकी ६५ पालिकाले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गएको बजेट खर्च गर्न पाउने छैनन् । यी ६५ वटा पालिकामध्ये एउटै बेरोजगार सूचीकृत नगरेका ४७ वटा रहेका छन भने १८ वटाले यस जना बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गर्न नसक्ने हुन् ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजीरोटी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन ।
श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आआफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।
दोस्रो चरणको बजेट पठाउने तयारी
मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भएका बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्याका आधारमा रकमको बाँडफाँट गरी ५६९ पालिकामा पहिलो चरणमै तीन अर्ब रुपियाँ अनुदानका रूपमा सर्सत पठाइसकिएको छ भने दोस्रो चरणमा ११९ पालिकामा ४४ करोड ७० लाख रुपियाँ पठाउने तयारी छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न हालसम्म सात अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपियाँ रकम स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
