काठमाडौँ, १० असोज : नेपाल सरकारले यही भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई रु १० लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत प्रतिपरिवार रु पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यही बिहीबारको भएको बैठकमा मृतकका परिवारलाई दुई शीर्षकमा गरी रु १५ लाखका दरले आर्थिक सहयता दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन–तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ ।”
सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र)को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गर्ने तथा संयुक्तराज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर र धान खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाका लागि विश्ववातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो
यसैगरी राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसन्दर्भमा पूर्वसचिव रामप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइ कामकाज गर्नेगरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र एकपटकमा रु तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, सरकारले नेपाली सेनातर्फ नौ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने तथा दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लष्टर)तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद काप्री र नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव प्रा चिरञ्जीवी चटौतलाई बढुवा गर्ने तथा नेपाल विविध सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका (सूचना प्रविधि) सहसचिव डा रामगोविन्द अर्याल र श्री रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति र सामाजिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
रासस
