काठमाडौँ, असोज २७ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले कानूनी सुधार, क्षेत्रीय तहमा बजार विस्तार तथा स्वतन्त्ररुपमा विद्युत् नियम आयोग स्थापना गरेर नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यही अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजना भएको ‘विकासोन्मुख देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई आज भिडियो सम्बोधन गर्दै उहाँले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
“जियोलोजिक तथा हाइड्रोलोजिकल समस्याका कारण परियोजनामा क्षति पुगेमा पाँच वर्ष उत्पादन इजाजत थप गर्ने प्रावधान राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी मुद्रा विनिमयका कारण हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङको व्यवस्था गरिएको छ ।”
ठूला परियोजनाबाट अनुमानित प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन यससम्बन्धी नीति, कर कानून सुधार गरिएको बताउनुभयो । जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न विगतमा निजी क्षेत्रसँग धेरै सम्झौता भइसकेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको प्रमुख चासो रहेको जनाउँदै उहाँले नेपालले अवलम्बन गरेको लगानीमैत्री नीतिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री भुसालले छिमेकी भारतसँगको ऊर्जा व्यापार तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता तथा चीन र बङ्गलादेशसँग भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको आधार तय गरेको बताउनुभयो ।
“हामी ऊर्जा सहकार्यका लागि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरकर्ता हौँ, बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन स्थापनासम्बन्धी समझदारीको पक्ष पनि हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय इन्टरकनेक्सन अभिवृद्धि हुन्छ, लगानीकर्तालाई थप आत्मविश्वास प्रदान गर्नेछ ।”
ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन तथा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउन यससम्बन्धी कानून एवं नीति परिमार्जन गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले उदार आर्थिक नीति अपनाएपछि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
नेपालले जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल नीति र जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगितासम्बन्धी मार्गचित्र तयार गरेको जनाउँदै उहाँले नदी प्रवाहमा आधारित योजना तर्जुमा भइरहेको बताउनुभयो । “हाम्रा रणनीति र नीतिमा एकीकृत जलस्रोतको व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्त अपनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलविद्युत्को उत्पादन, वितरण र व्यापारमा सक्रिय भूमिका खेल्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘बुट’ मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा श्रीलङ्का, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र अमेरिकाका लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
