अस्पताललाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

  जेठ १९, २०८०

काठमाडौँ, १९ जेठ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रलगायत अस्पतालको अनुगमनका क्रममा उहाँले कूल शय्याको १० प्रतिशत गरिब, असाहय, विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । “सरकारले सबै सरकारी, निजी अस्पताललाई स्वीकृति दिँदा कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सूचनामा धेरै अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सबै अस्पतालसँग एक वर्षमा को–को, कस्ता बिरामीको कसका सिफारिसमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुभयो । त्यो तथ्याङ्क हामी माग्दछौँ ।”

उहाँले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभयो । “जुन जुन अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छैन । ती अस्पताललाई कानूनअनुसार कारबाही गर्दछाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर नै छाड्छाँै ।”

मन्त्रालयले पनि अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई उपचार गर्न दुई पटक निर्देशन दिँदै पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्री बस्नेतले ठूला मानिस मन्त्री, सांसदले भनेपछि अस्पतालमा शय्या पाउने परम्परालाई तोड्दै विपन्न गरिब सबैले अस्पतालमा भनेको बेला शय्या पाउने बताउनुभयो ।

बिरामीले उपचार गर्दा शय्या नपाइने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले अस्पतालमा रहेका शय्या सघन उपचार कक्ष आइसियु, भेन्टिलेटर कति खाली रहेको छ भन्ने कुरा वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । “अस्पतालले आफ्नो वेबसाइट शय्याको विवरण राख्ने गर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही आधारमा जनुसुकै मानिसले आफूलाई चाहिएको बेला अस्पतालको शय्या पाउने व्यवस्था गर्दछौँ ।”

मन्त्री बस्नेतले अस्पतालले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा जोड दिएको पाइएको भन्दै उहाँले नचलेको उपकरणलाई मर्मत सम्भार गरेर चलाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले निजी अस्पतालको उपचार सेवाको शुल्क फरक रहेकाले एकरूपता कायम गर्ने बताउनुभयो । “अस्पतालले कति सेवा शुल्क लिन पाउने हो । अहिलेको अवस्था हेरेर विज्ञको सल्लाहमा निजी अस्पतालको सेवा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नेछाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “सुविधा राम्रो दिएको छ भने फरक पर्दैन । तर सुविधा नदिइकन धेरै शुल्क लिएको छ भने एकरूपता ल्याउछौँ ।”
रासस

तपाईको प्रतिक्रिया