काठमाडौं, १८ चैत : मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार साँझ उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच पाँच बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो । सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
