काठमाडौं, असोज ९ : राष्ट्रिय जनगणनाका लागि घरघरमा पुगेका गणकहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाबासीले सहयोग नगरेको गणकहरुले गुनासो गरेका छन् । कतिपयले गेटको ढोका नखोलिदिने, भाडा बसेकाहरुको विवरण दिन नमान्ने जस्ता कार्य गरेकाले जनगणनाको कार्यतालिकामा समेत असरपर्ने देखिएको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग तथ्याङक शाखाका प्रमुख डुण्डीराज लामिछाने जानकारी दिनुभयो ।
विभागले तालिम दिएर आठ हजार सुपरभाइजरलाई गत भदौ ३० गते बाट फिल्डमा पठाएको छ । घर सूचिकरणका लागि खटाइएका विभागका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं उपत्यका भित्रका सम्पन्न वर्गका घरवेटीहरुले पटकपटक आग्रह गर्दा समेत सहयोग नगरेको गुनासो प्रतिनिधिहरुले गरेको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । विभागले असोज १८ गते भित्र सम्पन्न गर्ने पहिलो चरणको घरसूचिकरणका काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । तर राज्यकै राष्ट्रिय कार्यक्रममा मुख्य गरी शहरी क्षेत्रबाटै सहयोग नपुग्दा कार्यतालिकामा समेत असर पुग्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।
घरबहालमा बस्नेको विवरण भन्दा घरबहाल कर बुझाउनु पर्ने जस्ता गलत प्रचार भएको, जनगणनालाई नबुझेका कारण असहयोग गर्ने गरेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले चनाखो भई सहयोग गर्न समेत विभागले अनुरोध गरेको छ । पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेपछि विभागले असोज १२ गते गणकहरुको नतिजा सार्वजनिक गरी छनौट भएका सबै गणकहरुलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइने र कात्तिक २५ मंसिर ९ गते सम्म फिल्डमा खटाएर गणना सम्पन्न गर्ने विभागको कार्यक्रम हरेको जनाएको छ ।
साक्षरहरुको बसोबास रहेको शहरी क्षेत्रबाटै अपेक्षा भन्दा फरक गतिविधि हुने गरेको भन्दै तथ्याङक विभागले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको गणनामा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेको जनाएको छ । विवरण टिपाउन पुग्दा घरवेटीले चासो नदिदाँ गणना कार्यमा अवरोध हुने भन्दै सबै विवरण दिएर राज्यको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पहिलो दायित्व भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै वडामा सहयोग गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान ढंगोलले बताउनुभयो ।
विवरण दिएकै आधार कुनै पनि राजश्व तिर्नु नपर्ने र सबै विवरणहरु समेत गोप्य राखिने विभागले जनाएको छ । विभिन्न सूविधा ,अनुदान दिन र राज्यले योजना, नीति कार्यक्रम तय गर्न समेत जनगणनाले सहयोग पुग्ने भन्दै सहयोगका लागि काठमाडौं महानगरले आग्रह समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गणना कार्यक्रममा आर्थिक समस्या छैन
जनगणना कार्यक्रमका लागि सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गरेकाले कुनै पनि आर्थिक समस्या नभएको विभागले जनाएको छ । सुपरभाइजर र गणकहरुलाई फिल्डमा खटाइदा र तालिमका क्रममा समेत पर्याप्त तोकिएको खर्च भुक्तानी भएको जनाएको हो ।
करारमा नियुक्ति भएकाले फिल्डका कर्मचारीलाई सबै रकम नदिएको र काम सक्न साथ रकम भुक्तानी गर्ने विभागको तयारी छ ।
