काठमाडौँ, साउन १५ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचारका लागि निजी अस्पतालले लिने शुल्कको मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचाबापत न्यूनतम दैनिक प्रतिव्यक्ति तीन हजार पाँच सय रुपियाँ र अधिकतम १५ हजार रुपियाँ नबढ्ने गरी तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
लकडाउन खुकुलो भएयता सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ । पछिल्लो साता दुई अक्षरमा सङ्क्रमितको पुष्टि हुँदै आएकोमा तीन दिनयता सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक दुई सयभन्दा बढी थपिँदैआएको छ । सङ्क्रमित थपिँदा सरकारी कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको चाप बढेको छ । उपचार अभावमा बिरामी भौतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सूचीकृत निजी अस्पतालमा पुग्ने सङ्क्रमितको उपचारमा लाग्ने शुल्क तोकेको हो । सरकारले कोभिड–१९ उपचारका लागि लेभल–१, २ र ३ गरी तीन तहमा अस्पतालको वर्गीकरण गरी सूचीकृत गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को असार १५ गतेको बैठकले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधनसहित स्वीकृत गरेको थियो । उक्त आदेशको दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को शङ्कास्पद तथा सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशले सङ्क्रमितलाई अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सम्बन्धमा समेत सम्बोधन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा समेत उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्य लक्षण भएका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारबापत निजी अस्पतालले दैनिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँ लिने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम जटिल बिरामीको उपचार गरेबापत निजी अस्पतालले दैनिक सात हजार रुपियाँ लिन पाउनेछन् । त्यसैगरी, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता हुने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार गरेबापत दैनिक १५ हजारमा नबढ्ने गरी उपचार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
तर मन्त्रालयले तत्काल उपचारका लागि निजी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध नगराउने प्रष्ट्याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न चाहने बिरामीका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ का लागि सरकारी अस्पतालमा देशभरि दश हजार बेड क्षमता छ, त्यसअन्तर्गत शुल्क लाग्दैन । निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको उपचार खर्चमा एकरुपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।” डा. गौतमले थप्नुभयो । सरकारी अस्पतालको क्षमता पूरा भएपछि निजी अस्पतालमा भर्ना हुने अवस्थामा अहिलेको आदेश परिमार्जन हुनसक्ने उहाँले खुलाउनुभयो ।
राजधानी काठमाडौँ अतिरिक्त देशबाहिरका सरकारी अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या थोरै मात्रामा रहेको छ । निजी तथा शिक्षण अस्पतालमा यसप्रकारको सुविधा उपलब्ध रहेपनि चर्को शुल्कका कारण बिरामी मारमा पर्दैआएका छन् । विश्वव्यापी महामारीको बेला सरकारले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको उपचारमा सहुलियत र एकरुपता ल्याउन यस प्रकारको मापदण्ड ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले भने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क हुने यसअघि नै प्रस्ट्याइसकेको छ। यद्यपि भुक्तानीको माध्यमबारे प्रस्ट गरिसकेको छैन ।
