पेरिस, ७ कात्तिक (रासस/एएफपी) : गत साता भएका प्रदर्शनका क्रममा गम्भीर सहरी हिंसा भड्किएपछि फ्रान्सले यस सप्ताहान्तमा सम्भावित प्रदर्शन र झडप नियन्त्रण गर्न देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ ।
विद्यालयको वातावरण र शैक्षिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माध्यमिक तहका विद्यार्थीले सुरु गरेको प्रदर्शन देशव्यापी बनेको थियो । आन्दोलनमा बढ्दो महँगी र जीवनयापनको लागतप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टिसमेत जोडिएपछि परिस्थिति तनावपूर्ण बनेको हो ।
पेरिसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले शनिबार करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा र लुटपाट गर्न उक्साउने सन्देश फैलिरहेको भन्दै उहाँले सम्भावित अशान्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको कार्यकाल अन्त्यतिर पुगिरहेका बेला र नयाँ निर्वाचन हुन छ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदर्शन चर्किएको हो । यसैबीच, ले पेन नेतृत्वको नेसनल ¥याली (आरएन) पार्टीले यस सप्ताहान्तमा ओर्लियन्स सहरमा महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ । कार्यक्रममा हजारौँ समर्थक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सोही सहरमा पार्टीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने समूहसमेत जुट्ने तयारीमा रहेकाले सम्भावित झडपलाई लिएर स्थानीय प्रशासन चिन्तित छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति म्याक्रोनले माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्न विद्यार्थी प्रतिनिधिले आफ्ना सहपाठीलाई आह्वान गरेका छन् ।
दोषीलाई जेल सजाय
म्याक्रोन सरकारले प्रदर्शनकारीका जायज माग र गत शनिबार भएका लुटपाट, आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई अलग-अलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छ । न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिनका अनुसार, गत शनिबारको हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले २१७ जनालाई जेल पठाएको छ । उनीहरूमध्ये करिब आधा पहिलोपटक अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् ।
बिहीबार राष्ट्रपति म्याक्रोनले आपराधिक गतिविधिविरुद्ध कडा कारबाही गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँले अतिवामपन्थी समूहहरूले गत सप्ताहन्तमा गणतन्त्रलाई नै ढाल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो । फ्रान्सको पश्चिमी क्षेत्रमा सक्रिय एक अतिवामपन्थी समूहले आफ्नो वेबसाइटमार्फत समर्थकलाई प्रहरीको घेराबन्दीबाट जोगिन र अप्रत्याशित व्यवहार गर्न आह्वान गरेको थियो ।
विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध
सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुका साथै विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । ओर्लियन्समा नेसनल ¥याली पार्टीविरुद्ध २० हजारदेखि ३० हजारसम्म मानिस सडकमा उत्रिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई सहरको केन्द्रमा भेला हुन नदिने जनाएको छ ।
दक्षिणपूर्वी सहर लियोनमा पनि यस सप्ताहान्तमा प्रदर्शनकारीलाई मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरिने भएको छ । पेरिसमा प्रहरीले श्रमिक सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा हुने प्रदर्शनका लागि यसअघि स्वीकृति दिएको बास्टिल र नेसन चोकबीचको मार्गको अनुमति खारेज गरेको छ । प्रहरीले त्यसको सट्टा सहरको दक्षिणपूर्वी किनार हुँदै दिउँसो जुलुस निकाल्न सकिने जनाएको छ । तर, वैकल्पिक मार्गमा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम रहेको भन्दै श्रमिक सङ्गठनहरूले पुरानै मार्गबाट अघि बढ्ने अडान लिएका छन् ।
दक्षिणी सहर मार्सेमा पनि प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, शुक्रबार अधिकारीहरूले विशेष परिस्थितिका आधारमा श्रमिक सङ्गठनद्वारा आयोजित एउटा प्रदर्शनलाई अनुमति दिने निर्णय गरे । दक्षिणी बुश–दु–रोन विभागमा स्वीकृति पाएको यो एकमात्र प्रदर्शन हो । सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पेरिसस्थित लुभ्रलगायत प्रमुख सङ्ग्रहालय शनिबार बन्द रहनेछन् भने आर्ट बासेल कला मेलाको अवधि पनि छोट्याइएको छ ।
प्रदर्शनमाथिको नियन्त्रणको आलोचना
विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत सरकारी कदमको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यी कदमलाई तानाशाही अभ्यासतर्फको झुकाव भन्दै निन्दा गरेको छ । संस्थाका अनुसार, यस्ता प्रतिबन्धले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार जोखिममा पार्न सक्छन् ।
गत साताको हिंसापछि प्रहरीको तयारी, गुप्तचर सूचना सङ्कलन र भीड नियन्त्रण गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ युरोप अनुसन्धानकर्ता इभा कोसेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको वातावरण सुनिश्चित गर्नु र हिंसात्मक घटनाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउनु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला प्रदर्शनमा भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएका हतियारका कारण बालबालिका गम्भीर घाइते भएको खबरप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्वाचनमा ले पेनको सम्भावनाबारे चर्चा
प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाले फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पारेको छ । आगामी निर्वाचनलाई देशको आधुनिक इतिहासको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । यससँगै सरकारको बढ्दो ऋणभारले लगानीकर्ताको चिन्ता पनि बढाएको छ ।
हिंसापछि ह्यारिस इन्टरएक्टिभले एम६/आरटीएलका लागि गरेको सर्वेक्षणअनुसार, राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा मरिन ले पेनले ३३ देखि ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वेक्षणले अतिवामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलन्शों दोस्रो चरणमा ले पेनका प्रतिद्वन्द्वी बन्न सक्ने देखाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा ले पेनले करिब ७० प्रतिशत मतसहित जित हासिल गर्न सक्ने सर्वेक्षणको अनुमान छ ।
देशव्यापी प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्थामाथिको बहस र राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच फ्रान्सको आगामी निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । (रासस/एएफपी)
