काठमाडौँ, ८ चैत : संविधानले सबै जातजाति तथा समुदायलाई समान हक र अधिकार प्रदान गरेको भए पनि ६० लाख दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद भएकामा राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सबै जातजाति समान भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र दलित समुदायले सामाजिक रुपमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद भुवन सुनारले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानले समानतामा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको, मौलिक हक तथा जातीय भेदभाव विरुद्धका हक कार्यान्वयनमा रहे पनि दलितमाथिको शोषणमा कमी नआएको उहाँहरुको भनाइ छ ।
संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन सङ्कल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
दलितसम्बन्धी हक तथा अधिकार कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा दलित समुदायलाई उचित रुपमा सहभागिता गराउन, दलित समुदायलाई प्राविधिक र उच्च शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद सुनारले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला र बालबालिकालाई आवश्यक सीपको प्रबन्ध गर्न, भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटक जमिन र आवासको प्रबन्ध गर्न, संविधान र कानुन नेपाल सरकारको क्षेत्रगत नीतिअनुसार दलितको गरिबीको न्यूनीकरुणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन, प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन क्षेत्रको प्रबन्ध गर्न सांसद सुनारले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुरेश आले मगरले छुवाछूत निकृष्ट अपराधका रुपमा रहेको छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्यका लागि ऐन कानुनको निर्माणसँगै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोपीबहादुर अछामीले कुकुर, बिरालो र जनवारले छुँदा केही नहुने तर मानिसले छुँदा अपराध जस्तो ठानेर गरिएको सामाजिक अपराध अन्त्यका लागि कानुन निर्माणका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समान अधिकार प्राप्तिका लागि जनयुद्ध लडिएको र नेपालको संविधानले दलित समुदायको पक्षमा केही हक अधिकार प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
