दोधारा चाँदनी, कात्तिक २६ : कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन आरक्ष) बाट विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक दलहरुका लागि हरेक चुनावमा मुद्दा बन्ने गरेको छ । आरक्ष विस्थापित परिवारले चुनावका बेला समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएको धेरै भैसक्यो ।
विसं २०७४ को निर्वाचन र गत स्थानीय निर्वाचनको बेला पनि दलहरुका प्रमुख एजेन्डा आरक्ष पीडितका समस्या समाधान गर्ने थियो । भीमदत्त नगरपालिका–१६ का आरक्ष विस्थापित सुरेन्द्रबहादुर कोटारीले दलहरुले निर्वाचनको बेला मात्रै आश्वासन दिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “चुनाव आउने बेला मात्रै नेताहरुलाई आरक्ष पीडितको सम्झना आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै आश्वासन पायौँ हाम्रो व्यवस्थापन भएन ।”
उहाँले चुनावमा निर्वाचित भएर गएपछि निर्वाचनका बेला गरिने वाचा भुल्ने गरेको सुनाउनुभयो । “चुनाव जितेर गएपछि हामीले सम्झाउँदा पनि हुन्छ, हुन्छ मात्रै भन्छन् काम कहिले हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जब चुनाव आउँछ त्यसपछि हामी गर्छौँ भनेर वाचा गर्नुहुन्छ ।”
बेदकोट नगरपालिका–१ का रमेश भट्टले पनि आरक्ष पीडितका समस्या चुनावका बेला मात्रै उजागर हुने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म आरक्ष पीडितका समस्या समाधानका लागि ३१ आयोग बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेताहरुले चुनाव जित्ने र आफ्ना मान्छे आयोगमा भर्ना गर्ने बाहेकका काम कहिले भएन ।”
दलका उम्मेदवार भने आरक्ष पीडितका समस्या एक÷दुई वर्षभित्रै समाधान गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कञ्चनपुर क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार एनपी साउँदले आरक्ष पीडितका समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
“आरक्षपीडित जनताको बसोबास र मुआब्जाको व्यवस्थापन गर्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक आरक्ष पीडितको पहिचान गरी छिट्टै विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा लाग्छु ।” उहाँले शिविरको एकीकृत विकास र परियोजना सुरु गरेर काम थाल्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नरबहादुर धामीले विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने काम अघिल्लो सरकारका पालामा धेरै अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो । “यहाँ शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
एक हजार ४८० परिवारका मान्छे १४ वटा शिविरमा बसेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यदल बनाएर यसको काम धेरै अगाडि बढाएको छ ।”
उहाँले आफ्नो सरकार भएको बेला सुकुम्बासीकोे व्यवस्थापनका लागि सट्टा भर्ना दिने अथवा जग्गा दिन नसकिने भए पैसा उपलब्ध गराउने कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको बताउनुभयो । “कार्यदलले प्रतिपरिवार १० कठ्ठा जग्गा वा कम्तिमा ६० लाख प्रतिपरिवार दिने भनेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एमालेका नेता एवं कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ (१) का प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार वचनबहादुर सिंहले आरक्षपीडित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी तथा आवासविहीनका नाममा यो चुनावपछि भोट माग्न नपाउने अवस्था ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आरक्ष विस्थापितका लागि लागि यो चुनाव अन्तिम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“यो निर्वाचनपछि सबैको हातमा लालपूर्जा हुनेछ, आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दलहरुले यो निर्वाचनपछि सुकुम्बासी र आरक्ष विस्थापितका नाममा भोट माग्न पाउने छैनन् ।”
