न्युयोर्क, ४ भदौ : भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युएनएससी) को वर्तमान संरचनाले बदलिँदो विश्वको राजनीतिक तथा भूराजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको भन्दै तत्काल सुधार गरी विकासोन्मुख मुलुक र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेको छ ।
सुरक्षा परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी खुला बहसलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतको स्थायी नियोगकी कार्यवाहक राजदूत योजना पटेलले सन् १९४५ यता विश्वमा ठूलो परिवर्तन आएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य सङ्ख्या चार गुणाले बढिसकेको बताउनुभयो । असी वर्षअघि बनेको संरचनाले वर्तमान विश्वको शक्ति सन्तुलन र आवश्यकतालाई निरन्तर निर्धारण गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पटेलले सुरक्षा परिषदको स्थायी र गैरस्थायी दुवै सदस्यतामा विकासोन्मुख देश तथा ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने भारतको धारणा दोहोर्याउनुभयो । स्पष्ट लक्ष्य, माइलस्टोन र समय सीमासहित पाठमा आधारित वार्ताबाट सुधार अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षा परिषद्को कार्यविधि सुधारलाई सदस्यता विस्तार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र भिटो अधिकार जस्ता व्यापक सुधारबाट अलग राख्न नहुने बताउनुभयो ।
परिषदका प्रक्रियागत नियम अस्थायी प्रकृतिका भएकाले आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने र तिनलाई सदस्यता विस्तारलगायत सुधारका लागि अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । भारतले परिषदमा पारदर्शिता बढाउन सबै सदस्यलाई कागजात तथा सूचनामा समान पहुँच दिनुपर्ने माग गरेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहुँच केही सदस्यको मात्र अधिकारका रूपमा सीमित गर्न नहुने पटेलले बताउनुभयो ।
शान्तिसुरक्षा अभियानमा सेना तथा प्रहरी पठाउने देशलाई पनि जनादेश र स्रोत साधनसँग सम्बन्धित प्रमुख निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने भारतको धारणा छ । ती देश सुरक्षा परिषदका सदस्य नभए पनि शान्तिसुरक्षा अभियानका प्रत्यक्ष सरोकारवाला भएकाले निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका आवश्यक रहेको पटेलले बताउनुभयो । भारतले सुरक्षा परिषदका सहायक निकायका अध्यक्ष चयनमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न निश्चित समय सीमा तोक्न पनि आग्रह गरेको छ ।
यसका लागि अध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई समय बद्ध बनाउन नोट ५०७ संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आतङ्कवादको विषयमा परिषदको सदस्यतालाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने पटेलले स्पष्ट पार्नुभयो । वस्तुगत मापदण्ड र प्रमाण बिना आतङ्कवादीलाई प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाउने वा राजनीतिक आधारमा कुनै संस्थालाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गर्ने प्रयासमा परिषद्को भूमिका प्रयोग गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
पटेलले सुरक्षा परिषद र संयुक्त राष्ट्र महासभाबिच समन्वय बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । महासभालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा विश्वव्यापी र लोकतान्त्रिक अङ्गका रूपमा उल्लेख गर्दै परिषदको कार्यविधि समीक्षा गरी महासभालगायत अन्य प्रमुख अङ्गसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । (रासस/एएनआई)
