साझाखबर विश्लेषण, बेइजिङ
नेपाल सरकारले चीनको सिचाङ अर्थात् तिब्बती सीमासँग जोडिएको माथिल्लो मुस्ताङमा विदेशी नागरिकलाई सहज पहुँचका लागि २०२५ नोभेम्बर १९ देखि कानुन संशोधन गरेको छ । १० दिनका लागि ५ सय डलर अनिवार्य भएकोमा अब प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर मात्रै लाग्ने भएको छ । यसअघि यो क्षेत्रमा १० दिनको न्यूनतम प्रवेशका लागि ५०० अमेरिकी डलर एकमुष्ट शूल्क तिर्नुपर्ने थियो, जसमा १० दिनपछि प्रत्येक दिन थप ५० डलर लाग्थ्यो । यो निर्णय अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची १२ मा संशोधन गरेर गरिएको हो ।
पर्यटक सङ्ख्या बढाउन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने पवित्र मनसाय लिएर अन्तरिम सरकारले प्रवेश शूल्कलाई सहज बनाएको बताएको छ । महँगो शूल्कका कारण कम मात्रै पर्यटक त्यहाँ पुगेकाले लज, गाइड, होमस्टे आदि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले पर्याप्त लाभ उठाउन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकार र व्यवसायीहरूले पटक पटक शूल्क सहज बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । यो माग पूरा हुने बित्तिकै स्थानीय गाउँपालिका मात्रै नभएर पर्यटन व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिचान डटकमका सम्पादक माधव दुलालसँग भनेका छन्, ‘भूगोल नेपालको हो । संवेदनशील क्षेत्र हो । तर स्थानीयको माग थियो । चीन र भारतसँग सरोकार भएन । पर्यटक जानलाई प्रक्रिया अनुसार अनुमति लिने हो । अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसा जारी गर्ने हो।’
सस्तो शूल्कले पर्यटक बढ्ने, स्थानीय राजस्व र रोजगारी बढ्ने अपेक्षाका साथ पर्यटन व्यवसायी हौसिए पनि नेपाल सरकारले सामरिक महत्वलाई फितलो बनाएको भान हुन्छ । ५०० डलरको लोभले अनिवार्य बस्नैपर्ने वा तिरिसकेको शूल्कलाई माया मारेर फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका पर्यटक अब जान मन लाग्ने बित्तिकै ५० डलर तिरेर फर्किने सुविधा पाउने भए । अतः जहिले काम पर्छ, तहिले जानसक्ने भए । तर यसबाट एक दिन मात्रै पुगौं भन्ने सोच भएर उपल्लो मुस्ताङ पुग्नेहरू पनि बढ्नेछन् ।
सन् १९९२ मा मात्र विदेशी पर्यटकका लागि खोलिएको मुस्ताङ प्राकृतिक सौन्दर्य, तिब्बती संस्कृति र गुफाहरूले लोकप्रिय छ भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गतको यो क्षेत्रमा पर्यावरण र सांस्कृतिक संरक्षणको एउटा रहस्यमयी क्षेत्र हो । प्रवेश शूल्कमा गरिएको सहज व्यवस्थाले पर्यटकहरू ह्वार्ह्वार्ती उपल्लो मुस्ताङमा पुग्नेछन्, जसका कारण नेपालले अझै भूराजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।
जस्तो कि चीनको संवेदनशील क्षेत्र सिचाङ अर्थात् तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हुनाले पश्चिमाहरूको बाक्लो उपस्थितिले चीनलाई सशंकित बनाउन सक्नेछ । यसै पनि चीनले हिमाली क्षेत्रहरूमा पर्यटकको रूपमा पश्चिमी (अमेरिकी वा युरोपेली) वा भारतीयहरूले प्रवेश गरी तिब्बतविरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि गर्ने चिन्ता जाहेर गर्दै आएको थियो ।
सन् १९५०-१९७० को दशकमा अमेरिकाले तिब्बती खम्पा विद्रोहीहरूलाई प्रशिक्षण र हतियार आपूर्ति गर्ने आधार इलाकाको रुपमा मुस्ताङलाई प्रयोग गरेको थियो भने अझै पनि इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई जबर्जस्ती घुसाएर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई काउन्टर दिने अमेरिकाको रणनीति छ । मुस्ताङमा अमेरिकी सहयोग परियोजनाले सांस्कृतिक संरक्षणमा चासो राख्दै आएको छ । लो गेकर गुम्बा मन्दिरको पुनर्निर्माण र पुरातात्विक अध्ययनमा अमेरिकी रुचिले उपकरण र सञ्चार प्रणाली जोडेको हुनसक्ने शंका गरिएको छ ।
अमेरिकी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसँग सैन्य सहयोग र सहकार्य बढाउने इच्छा राखेको छ । सोही बमोजिम संयुक्त अभ्यास, विपद् व्यवस्थापन र रक्षा सहयोग भन्दै हिमालतिर प्रशिक्षणको चाहना राख्दै आएको छ, जसमा मुस्ताङ पर्दछ ।
मुस्ताङमा गोराहरू घुम्न मात्रै जाँदैनन् तर अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्छन् जसको दायरा फराकिलो हुनसक्छ । ठूलो संख्यामा पश्चिमा पर्यटकहरू मुस्ताङ आउजाउ गर्दा नेपालको प्रशासनले उचित निगरानी गर्न सक्दैन । सरकारी अधिकारीहरूले ढंगले काम नगर्ने परिपाटी छ, अतः चीनले नै खतरा न्यूनीकरणका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको एउटा तारो भर्खरै चलायमान हुन थालेको कोरला नाका हुनसक्छ । केरुङ र तातोपानी नाकाको विकल्पको रुपमा कोरला नाका विकसित हुँदै गर्दा यो बन्द हुने स्थितिमा पुग्नसक्छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा र यातायातलाई मजबुत बनाउन भन्दै सुशीला कार्की अन्तरिम सरकार आएको मौकामा थप रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यो भनेको चीन लक्षित सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न नेपाललाई प्रलोभन देखाउनु हो । त्यो अवश्य संभव छ ।
अति संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग, साविकको लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुप गाविसका सम्पूर्ण भूभाग पर्छन् । यस्तै, लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग र साविकका चराङ, घमी र सुर्खाङ गाविसका सम्पूर्ण भाग रहेका छन् । राष्ट्रिय दैनिक राजधानीमा अमृतनाथ तिमल्सिना लेख्छन्, ‘मुस्ताङका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं ३ का सम्पूर्ण भूभाग र वडा नं ५ को साङ्तागाउँका साथै साविकको छुसाङ गाविसको सम्पूर्ण भूभाग तथा साविकको कागवेनी गाविस वडा नं १ को साङ्तागाउँ पनि अति संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन्।’
यसअघि सन् २०२३ मा मुस्ताङमा अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन नदिन तत्कालीन राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सरकारले रोक्न सकेको थियो । तर अहिले अमेरिकी डिजाइनमा बनेको सरकार नै स्वतन्त्र रुपमा यस्ता कार्यमा लागिरहेको छ । अमेरिकाको रुचि नेपाललाई चीनविरुद्धको बफर जोन बनाउनु हो, जसले मुस्ताङ जस्ता क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाउँछ । नेपालले सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
