कर्णाली, २ भदौ : कर्णाली प्रदेश सरकारले जैविक विविधता पर्यावरणीय तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धनमा जोड दिने भएको छ । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा रैथाने बालीको उत्पादन, प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा जोड दिने भएको हो ।
कृषि मन्त्रालय र जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि–बर्ड)बीच आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कृषि जैविक विविधता पर्यावरणीय तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता नवीकरण साझेदारपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
साझेदारपत्र सम्झौता कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकास र प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने साझेदार संस्थासँग सहकार्य हुने बताउनुभयो । उहाँले रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि सहकार्य गर्न लक्ष्य लिएकाले साझेदार सङ्घसंस्थासँग सहकार्यको बाटो जहिले पनि खुला हुने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्थाले सबै क्षेत्रमा विज्ञता भएजस्तो काम गर्ने तर कतै पनि ठोस नतिजा आउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । तसर्थ गराइ र भनाइमा एकरुपता ल्याउन प्रदेश सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेकाले सो मापदण्डमा रहेर साझेदार संस्थाले दोहोरोपन रोकी निश्चित उत्पादनका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्र टोल, वडा तथा बस्ती छनोटमा ध्यान दिन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो ।
कर्णाली जे बिक्री हुन्छ मूल्यवान वस्तु नै बिक्री गर्छ भन्ने उद्देश्यलाई सघाउने लक्ष्यका साथ सरकारले मात्र नभई उत्पादन बजारीकरणमा साझेदार सङ्घसंस्थाले परियोजनामार्फत गर्न सुझाइएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नरहरिप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालय र लि–बर्डबीच हस्ताक्षर भएको साझेदारपत्रमा कर्णाली प्रदेशको कृषि विकासको प्राथमिकतालाई सहयोग पुग्ने गरी छवटा क्षेत्रमा साझेदार हुने जनाउनुभयो ।
जसअन्तर्गत कृषि जैविक विविधताको पहिचान पञ्जीकरण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन, कृषि जैविक विविधता पर्यावरणीय तथा जलवायुमैत्री कृषि परागसेचन प्रवर्द्धन, दिगो कृषि प्रविधि र प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको आवश्यकता र महत्वको प्रचार–प्रसार, कृषि एवं परागसेचन प्रवर्द्धनसम्बन्धी असल अभ्यास प्रविधि प्रदर्शन तथा पहिचान कार्यगत अनुसन्धान तालिम गरिनेछ ।
त्यस्तै सामुदायिक बीउ बैंक तथा समुदायमा आधारित बीउ उत्पादन पद्धतिको विकास र प्रवर्द्धन, प्रविधि क्षमता अभिवृद्धि तथा कृषिसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय नीति तथा कार्यायोजना निर्माण तथा सुधार र मन्त्रालय र लि–बर्ड दुवैको प्रथामिकता रहेका क्षेत्रमा नयाँ परियोजना विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख सम्झौतापत्रमा गरिएको लि–बर्ड कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले बताउनुभयो ।
