कर्णाली, ३० वैशाख ; नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अबिलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गरी सङ्गठनले कर्मचारीहरूको हकहितका लागि यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । भेलामा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभाष साहले आम कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित र संरक्षण गर्न ऐन अपरिहार्य रहेकाले सरकारले जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“लामो समयदेखि कर्मचारीको हकहितमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाएर कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य कर्मचारी सङ्घसङ्गठन सत्ताको पिछलग्गु भएर पछि हटे पनि निजामती कर्मचारी सङ्गठन दबाबमूलक कार्यलाई अगाडि बढाउँछ । आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजिए सशक्त कदम चाल्छौँ ।” उपाध्यक्ष साहले कर्मचारी र नागरिकमैत्री ऐन जारी गर्नमा सरकारलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य एवं सुर्खेत जिल्ला इन्चार्ज सुरेन्द्र शाहीले तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समावेश गरेर तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले ट्रेड युनियनको नीति लिई वृत्तिविकास छिटो हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सदस्य शाहीले भन्नुभयो, “अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मापदण्डका आधारमा सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने माग रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्गठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रकाश लामिछानेले तीन तहमा राष्ट्रिय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीहरूलाई निश्चित सङ्ख्या र आधार तोकेर सरुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको जनाउनुभयो । राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरबाट अधिकृतस्तरमा ५० प्रतिशत बढुवा र श्रेणीविहीनबाट माथिल्लो पदमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष लामिछानेको जोड थियो ।
