सुर्खेत-भेरीगङ्गा, चैत ४ : कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं ७ ले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० वर्ष पूरा गरी विवाह गर्ने महिलालाई रु १० हजार रकम दिने निर्णय ग¥यो ।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही बताउनुहुन्छ । शुभकालिका गाउँपालिकामात्रै होइन, कर्णालीका केही पालिका र वडाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न भन्दै केही पृथक निर्णय गरेका छन् ।
शुभकालिका गाउँपालिकाकै वडा नं ४ ले पनि विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाएको छ । उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोकथाम गर्न दैलेख र सल्यानका केही स्थानीय तहले पनि त्यस्तै निर्णय गरेका छन् । वडाले केटाकेटीको उमेर खुल्ने कागजातसहित सिफारिस लिनैपर्ने निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
उमेर नपुगी हुने विवाह रोक्न गाह्रो हुन थालेपछि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नं ८ ले पनि फागुन १२ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विवाह गर्नुपूर्व वडा कार्यालयको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले विवाहपूर्व वडाको अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसले को व्यक्ति कति वर्षमा विवाह गर्दै छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ भने अर्कोतर्फ ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने घटना दर्ता पक्रियामा समेत सघाउ पुग्ने छ ।”
यस्तै सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले पनि विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । प्रतिदिन बढिरहेको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पालिकाले वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । कपुरकोटले प्रहरीसँगको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध विभिन्न वडामा सचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ ।
वडा नं ६ कार्यालयबाट सिफारिस दिने व्यवस्था मिलाइएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन बताउनुहुन्छ । “हामीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी विवाह गर्नुपूर्व सिफारिस अनिवार्य गर्दैछौँ, जसअन्तर्गत वडा नं ६ मा सुरु भइसकेको छ । यसले बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।”
यस्तै जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले बालविवाहमुक्त अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाट उक्त अभियान थालनी गरेको हो ।
तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले पालिकामा रहेका नौ मध्ये वडा नं ६ लाई सबैभन्दा पहिले बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच जाजरकोटका स्थानीय सरकारहरूले अबको चार वर्षसम्म जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिले केही दिनअघिमात्रै चार वर्षभित्र जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त गर्ने गरी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता प्रदेश सरकारले पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवाली सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “कर्णालीमा अहिले पनि बालविवाह छ । यसको न्यूनीकरण गर्न चुनौती छ, तथापि हामीले विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमसँगै छोरी सुरक्षा योजना, छोरी–बुहारी छाात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छाँै ।” कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ७९ वटै पालिकाका सात सय १८ वडामा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
