काठमाडौँ, माघ १७ : रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
रवि लामिछानेले पेश गरेको नागरिकतालाई अमान्य घोषणा गर्दै उनको सांसद पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । पद खारेजसँगै उनको गृहमन्त्री पद पनि खारेजीमा गएको थियो ।
तर आइतबार लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए । यसपछि उनले गैर सांसदका रूपमा आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डसमक्ष दबाब बढाएका छन् ।
यसैले उनको दबाबलाई स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गरेर जाने भन्ने विषयमा प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा पनि संवाद गर्न खोजेका हुन् ।
यसका लागि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर माओवादी मुख्यालयमा पदाधिकारीको बैठक बसेको हो । सरकारबाट बाहिरिने लामिछानेले चेतावनी दिएपछि के गर्ने भन्नेबारे प्रचण्डले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । उनले दबाब दिए पनि प्रचण्डले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
लामिछानेसँगको भेटमा प्रचण्डले नागरिकतापछि सांसद पद खारेज भएको र पासपोर्टको विषय पनि रहेकोले प्रक्रियाबाट मात्रै मन्त्री बनाउन सकिने बताएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।
२६ पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डसामु विकल्प बढेका छन् । यसैले रविले दबाब दिए पनि उनलाई गृहको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा प्रचण्ड छैनन् ।माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा सदस्यहरूले सोमबार रविलाई कुनै हालतमा गृह मन्त्रालय नदिई आफैंसँग राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूसँग नराखेको भन्दै प्रचण्डसामू यसपटक गृह नछोड्न अत्यधिक दबाब छ । रवि पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै छन् ।
