काठमाडौँ, माघ १० : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रदेशमा संसदको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने विषयमा सहमति भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएको गल्ती सच्याउने बताए ।
प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्नेमा आलोचना भएको छ । मन्त्रालय र खर्च बढाउँदै लैजाने जुन क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यस कारणले गर्दा प्रदेशमा बेकारमा खर्चमात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गरेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बढो दृढताको साथ लिएका छौं ।
दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन । मन्त्री घटाउने काम हुन्छ । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौंको बचत हुन्छ, उनले भने अहिले सरकारमा साझेदार दलहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटनाउने र जनताले बुझ्ने र देख्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइनै सकेका छौं । त्यसो त्यो देखिसकेको छ । त्यसले आगामी दिनमा प्रदेशको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमति नभएको बताए । संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमतिको रुपमा उठेको छैन । यस विषयमा कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाई तथा त्यसबारे अरुचि प्रवृति देखा पर्न थालेको छ, दाहालले भने, यो कार्यान्वयन क्रममा भएको ढिलाईको कारण कताकता जनतामा आशंका पैदा हुने, सुरुदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा यो संविधानको मूलमर्म र भावना बोकेको संघीयताको प्रश्नमा अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो । निष्कर्षमा पुगेर कार्यान्वयन रहेको कमी कमजोरीलाई हटाउनु पर्छ ।
संघीयता एकमतले नभई बहुमतले आएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक मत भएको होइन । आन्दोलनको बलमा बहुसंख्यक नेपाली जनताको बलिदानपछि यस्तो माहोल बनेको हो । राजनीतिक वृत्तिमा यो करिब९करिब सर्वसम्मत देखापर्यो । उनले संघीय निजामतीसहित सबै ऐनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
