कमाडमाडौं, माघ ८ : गृह मन्त्रालयले एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित रुपमै पत्राचार गरेको छ ।
सांसद कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । उनीमाथि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हत्याको अभियोगमा जनकपुर उच्च अदालतले थुनामा राखेर मुद्धाको पुर्पक्षको आदेश दिइसकेको छ । सांसद कोइरीमाथि २०७२ सालमा मधेश आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्याको आरोप छ । सांसद कोइरी निर्वाचन अघि जनता समाजवादी पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका रबि लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै उनलाई पक्राउ पर्न दवाब बढेको छ । प्रतिनिधि सभाका प्रायः जसो बैठकमा सहभागी हुने गरेका कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।
उनी एमालेका शीर्ष नेताहरुको संरक्षणमा रहेको आंकलन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शनीबारको सांसद बैठकमा प्रहरीले हत्याका आरोपित नपक्रेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए ।
अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी प्रहरीसँग छ । प्रधान कार्यालयले सो पुर्जी अहिले देशभरका प्रहरी युनिटहरूमा पठाएको छ । सांसद कोइरीमाथि २०७२ को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई लखेटेर हत्या गरेको आरोप छ ।
पक्राउ गर्न संसद्को अनुमति चाहिन्छ ?
सांसदलाई पक्राउ गर्नुअघि सङ्घीय संसदका सभामुखको अनुमति लिनु पर्छ ? संसद् सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीका अनुसार फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई पक्राउ गरेको जानकारी छिटोभन्दा छिटो सभामुखलाई दिनुपर्छ । उनी भन्छन्–‘सो सूचना सभामुखले संसद्लाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ तर, पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छैन ।’
संविधानको धारा १०३ को उपधारा–६ मा अनुसार सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभसम्मको अवधिभर पक्राउ गर्न पाइँदैन । तर, फौजदारी अभियोगमा भने पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सो उपधारमा भनिएको छ–‘तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’
