काठमाडौं, भदौ ४ : सहरमा खाली ठाँउ छैन । माना मुरी उत्पादन हुने खेतलाई जग्गा व्यावसायीले काठमाडौंको काँठका कुना काप्चा र पहाडका कान्लामा समेत जग्गा प्लटिङ गरिसकेका छन् । पहाडका भीरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमति बिना बनाइएको यी प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ ।
वर्षे भेल पस्दा सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर बगेको छ । पहिरोका कारण सबैजसो प्लटिङमा बसोवास गराउँदा ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोवासका लागि जग्गा टुक्रा पारेर प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्नदिने कानूनी व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकारसँग जग्गा सम्याउने अनुमति लिएर व्यावसायीले मालपोतसँग साँठगाँठ गरेर जग्गा कित्ताकाट गरेर प्लटिङ गर्दै आइरहेका छन् ।
अव्यवस्थित रूपमा गरिएको प्लटिङका कारण वर्षेनी बाढीले बबन्डर मच्चाउने गरेको छ । बर्खायाम सुरु भएपछि बस्तीहरु अव्यवस्थित प्लटिङकै कारण जोखिममा परिरहेका छन् । काठमाडौंका सिमित क्षेत्रमात्र होइन, प्लटिङको समस्या उपत्यकाभर नै छ । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोलाको नै अवस्था उही हो । अव्यवस्थित प्लटिङका कारण भौतिक संरचनासँगै स्थानीयवासीको अन्नबालीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । प्लटिङ गर्नलाई खोलाको बगरसमेत छोडिएको छैन । प्लटिङले जथाभावी समस्या सिर्जना गरिरहेपनि स्थानीय सरकार मौन छ । साथमा स्थानीयहरु पनि मौन बस्न बाध्य छन् ।
खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी खण्डीकरण रोक्न सरकारले वि.सं.२०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न÷गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानून तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखी आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । जथाभावी प्लटिङका कारण अहिले धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । प्लटिङ गरिएका जग्गामा पहिरो गएको छ भने बस्ती नै जोखिममा परिरहेको छ ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल र गोरखापत्र अनलाइनको सहयोगमा )
