काठमाडौँ, जेठ १८ : नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमाथि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा यसअघिको परम्परा जस्तै बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको बचाऊ गर्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए भने विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट व्यावहारिक नभएको तथा कार्यान्वयनमा हुन नसक्नेजस्ता टिप्पणी राख्दै आलोचना गरेका थिए ।
यद्यपि, मुलुकको निजी क्षेत्र एवं अर्थ विज्ञबाट सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । बजेटमा कृषि, उत्पादन, प्राविधिक प्रशिक्षणमा जोड, स्वरोजगार बनाउने, ऋण दिने, औद्योगिक जमिन नहुनेलाई भाडामा जमिन दिनेलगायत कार्यक्रम समावेश छ । बजेटले बीउ पुँजी तथा कृषि औजार, शिक्षादिक्षामासमेत प्राथमिकता दिएको छ । आवास नहुनेलाई आवास दिने कुरा स्पष्टरुपमा बजेटमा आएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा यही जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सांसदहरूले राखेका सैद्धान्तिक प्रश्नको आज राष्ट्रियसभामा सकारको तर्फबाट उहाँले जवाफ दिनुभयो । सांसदहरूबाट आएका टिप्पणीको जवाफ दिने क्रममा उहाँले गरिब, उत्पीडित जनता, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी र आम राजनीतिक पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई बजेटमा आफूले प्रस्तुत मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा आआफ्नो खालको टिप्पणी हुने भए पनि सरकारबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र तल्लो तहबाट आएको सुझावकै आधारमा बजेट ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बजेटमा केही त्रुटि हुनसक्ने भन्दै राम्रा पक्षका विषयमा पनि ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै यसपाली बजेट ९.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बताउनुभयो । सामान्यतः बजेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुँदै आएको थियो ।
मुलुक सङ्कटका अवस्थामा रहेका बेला बजेटले सम्बोधन नगरेको भनेर सांसदहरूबाट आलोचना आएका सन्दर्भ कोट्याउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “मुलुक सङ्कटमा भए पनि यसको समाधान यही हो छैन भने पनि समाधान यही हो ।” उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मुलुकमा भएको अधिकतम स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिलाई विश्व बजारबाट लिने हो, कृषि उत्पादनको परम्परागत अवस्था छ, त्यसलाई यात्रीकरण, व्यावसायीकरण र रुपान्तरण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।”
अर्थमन्त्रीका अनुसार उद्योग बनाउनका लागि पनि कृषिकै आवश्यकता हुन्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि कृषि नै चाहिन्छ । अहिले उत्पादनतर्फ निरासा देखिएकाले बजेटले आशावादीमा परिणत गर्न खोजेको छ । नागकिरलाई उत्साहित गर्दै कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर सन्देश दिनेगरी बजेट आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । यसका लागि भने तीनै तहको सहकार्यमा मात्रै काम गरिने र मुख्य गरी स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवारी दिइने कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालमा अहिले अनुसन्धानविनाका कृषि कार्यक्रम छन् । हाम्रा बीउ अन्य मुलुकमा पुगिसकेको छ । त्यसलाई अरुले ब्राण्ड बनाउने अवस्था रहेकाले आफ्नो उत्पादनको रक्षाका लागि रुपान्तरण गर्न खोजिएको र आजको सङ्कट समाधानका लागि कृषिको विकल्प नै नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यही कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।
