लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भट्ट, सचिवमा राई

  साउन १९, २०७७

काठमाडौँ, साउन १९ : सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका भट्टलाई बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा यसअघि राधेश पन्त र महाप्रसाद अधिकारीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यसम्पादन गरिसक्नु भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहनुभएका भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा पुर्ख्याैली घर भएका भट्ट लामो समयदेखि काठमाडौँमा बस्दैआउनुभएको छ । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा पुर्ख्याैली घर भएका भट्ट लामो समयदेखि काठमाडौँमा बस्दैआउनुभएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनुभएका अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएपछि गत चैतदेखि बोर्ड नेतृत्वविहीन रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार आगामी चार वर्षका लागि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भट्टलाई नियुक्त गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भट्टसहित रामकृष्ण खतिवडा र डा सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।

कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएका भट्टले भने आफूलाई त्यसबारेमा औपचारिक कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो । “विभिन्न मिडियाबाट मैले खबर पाएको छुँ, तर कुनै औपचारिक खबर आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएपछि लगानी बोर्डको प्रमुख पद खाली थियो । सो पदमा भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।

बोर्डले वैदेशिक लगानीका ठूला आयोजनाको संयोजन गर्दै आएको छ । बोर्डले संयोजन गरेको कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हाल निर्माणको क्रममा रहेको छ । यस्तै, नेपाली साझेदारसहितको चिनियाँ कम्पनी होङसीले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै चिनियाँ लगानीकै ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग समेत हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

बोर्डले रु छ अर्ब बढी लगानीका आयोजना संयोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस्तै कूल २०० मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना समेत बोर्डले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि बोर्डको भूमिका थप बढेर गएको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद बैठकले वीरबहादुर राईलाई नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । केही दिनयता परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकको विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो, डुबानका कारण समस्यामा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सो बारेमा बैठकमा समीक्षासमेत भएको छ । बैठकले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि तथा घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको एक मन्त्रीले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया