काठमाडौं, असोज ८ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।
आज बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८’ को दफा ३१ क उपदफा (२) बमोजिम उनीहरुलाई जनही रु पााच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जरिवाना कारवाही गर्ने निर्णय भएको र केहीलाई सम्बन्धित निकायमा नै लेखी पठाइएको छ ।
आयोगका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, अन्य पदाधिकारी कर्मचारी एक हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४ र स्थानीय तहका चार हजार ५३४ जना कर्मचारी छन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले तीन तहका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा कर्मचारी गरी जम्मा १७ हजार १८५ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रको विवरण अनुसार, सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक सेवातर्फका सात हजार छ सय २६ जना छन् । तीमध्ये १३ जनाको निधन भएको जानकारी राष्ट्रिय किताबखानाबाट प्राप्त भएको छ । त्यसैले शिक्षक सेवामा रहेका सात हजार ६१३ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसैगरी, विदेशमा नेपाली सेनाका ४६० जनाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरू पनि नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने र भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई पनि जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न र सम्पत्ति विवरण भर्ने, भराउने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका चार हजार ४६३ जना छन् । साथै तोकिएको अवधिपछि विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ र जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ गरी कुल चार हजार ५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायका विकास, अस्थायी, करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिराउन र सम्पत्ति विवरण भराउन निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुन मातहतमा हो, त्यसैले जरिवाना उठाउनु पर्ने छ । साथै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्तिले जरिवानाको तिर्नुका साथै सम्पत्ति विवरण भरी पठाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहकाले पालिकामार्फत प्रदेशमा बुझाउने छन् भने प्रदेश र संघले सो विवरण भरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ ।
