नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्ट एकताको प्रसङ्ग फेरि चर्चामा छ । विभिन्न नाम, विचार, समूह र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा विभाजित हुँदै आएको कम्युनिष्ट शक्ति पुनः एकताको बाटोमा अघि बढेको छ । पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको १० बुँदे एकता सहमतिले यो बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ । सहमतिअनुसार एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र चुनाव चिह्न पाँचकुने तारा रहनेछ । यसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको संलग्नता छ ।
तर यो एकता प्रकरणलाई अहिलेको सहमतिमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यसको पृष्ठभूमिमा करिब एक दशकदेखि प्रचण्डको नेतृत्वमा अघि बढेका विभिन्न वाम एकता, सहकार्य, गठबन्धन र पुनर्गठनका प्रयासहरू छन् । कहिले माओवादी घटकबीचको एकता, कहिले एमालेसँगको ऐतिहासिक पार्टी एकीकरण, कहिले समाजवादी मोर्चा र कहिले साना वाम घटकहरूलाई एउटै संगठनमा समेट्ने अभियान । यी सबै घटनाक्रमले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बदलिँदो स्वरूप र नेतृत्वको राजनीतिक रणनीतिलाई बुझ्न महत्वपूर्ण आधार दिन्छन् ।
नेताहरूबीचको एकता आफैँमा समस्या होइन । विचार मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर पटकपटक एकता र विभाजनको अनुभवबाट गुज्रिएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—नेताहरूको संगठनात्मक एकतासँगै जनताको विश्वास पनि एकीकृत हुन सकेको छ कि छैन ?
२०७३ : माओवादी घटक समेट्ने प्रचण्डको पहिलो ठूलो अभियान
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पछिल्लो एकता शृङ्खलालाई बुझ्न २०७३ सालतिर फर्कनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि माओवादी आन्दोलनभित्र विचार, कार्यदिशा र नेतृत्वलाई लिएर अनेकौँ मतभेद देखिएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने निर्णय, संविधान निर्माणमा सहभागिता र संसदीय राजनीतिमा माओवादीको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो ।
मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादव र बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू विभिन्न समयमा मूल माओवादी धारबाट अलग भएका थिए । २०७३ सालसम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलन विभिन्न समूहमा विभाजित भइसकेको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभाजित माओवादी घटकहरूलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउने पहल गरे । २०७३ जेठ ६ गते दस माओवादी घटकबीच एकता घोषणा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरियो । रामबहादुर थापा ‘बादल’, मातृका यादव र मणि थापालगायत नेताहरू यो प्रक्रियामा जोडिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नयाँ पार्टीको नेतृत्व संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहे ।
त्यतिबेला प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको शक्ति पुनः एकीकृत गर्ने र विभाजनबाट कमजोर बनेको राजनीतिक प्रभाव फर्काउने उद्देश्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले माओवादी एकतालाई जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका थिए ।
तर त्यो एकताले माओवादी आन्दोलनका सबै धारलाई समेट्न सकेन । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र बाबुराम भट्टराईलगायतका राजनीतिक धारहरू मूल एकताबाहिरै रहे । अर्थात्, दस घटकबीचको एकताले संगठनात्मक आकार बढाए पनि वैचारिक र राजनीतिक विभाजनको मूल समस्या समाधान गर्न सकेन ।
यहाँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—एकताको आधार विचार र कार्यदिशाको समानता थियो कि तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताले सिर्जना गरेको संगठनात्मक समीकरण ?
२०७४–७५ : एमालेसँगको एकता र ठूलो राजनीतिक प्रयोग
२०७४ सालको निर्वाचनअघि नेपाली राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण मोड आयो । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमतिले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग सिर्जना गर्यो ।
२०७४ असोजमा चुनावी गठबन्धनको घोषणा गर्दा नै दुवै दलले निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्यो । प्रतिनिधिसभामा एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट प्राप्त गरेपछि एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको आधार अझ बलियो देखियो ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा ठूलो राजनीतिक प्रयोग थियो । दुई अध्यक्षीय नेतृत्व संरचना बनाइयो । ओली र प्रचण्डले पार्टीको संयुक्त नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरियो ।
एकताका पछाडि राजनीतिक र संगठनात्मक दुवै उद्देश्य थिए । संसद्मा बलियो उपस्थिति, स्थिर सरकार, वामपन्थी शक्तिको दीर्घकालीन एकीकरण र समाजवादउन्मुख राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो ।
तर एकतापछिको राजनीतिक अभ्यासले अर्कै कथा देखाउन थाल्यो । पार्टीको नेतृत्व, सरकारको कार्यकारी अधिकार, पार्टीका निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा मतभेद बढ्दै गए । दुई अध्यक्षबीचको शक्ति सन्तुलन र सहमतिको व्याख्या नै पार्टीभित्रको विवादको महत्वपूर्ण विषय बन्यो ।
द काठमाडौँ पोस्ट र अन्य सञ्चारमाध्यमका समकालीन विवरणहरूले पार्टी एकीकरणपछि नेतृत्व तथा पद बाँडफाँटको विवाद लामो समयसम्म कायम रहेको देखाउँछन् ।
अन्ततः २०७७ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै पार्टीभित्रको संघर्ष खुला राजनीतिक द्वन्द्वमा परिणत भयो । २०७८ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग अवस्थामा फर्काइदियो ।
यसरी ठूलो उत्साहका साथ भएको ऐतिहासिक एकता साढे दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
यो घटनाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एउटा गम्भीर पाठ दिएको थियो—नेतृत्वबीचको सहमति र चुनावी अंकगणितले मात्र पार्टी एकता दिगो हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट वैचारिक सहमति, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र संगठनभित्रको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।
२०७८–८० : पुनः ध्रुवीकरण र समाजवादी मोर्चाको प्रयोग
नेकपा विभाजनपछि नेपाली कम्युनिष्ट राजनीति पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएन । एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न राजनीतिक शक्ति आ–आफ्नो संगठन र राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा लागे ।
२०७९ को आमनिर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र संसद्मा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रह्यो । एकीकृत समाजवादीको संसदीय उपस्थिति पनि अपेक्षाकृत सीमित रह्यो । विभिन्न वाम शक्तिहरूले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक अस्तित्व कायम राखे ।
यसैबीच प्रचण्डले वाम तथा समाजवादी शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकताको सम्भावना पुनः खोज्न थाले । २०७९ सालमै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच सहकार्य तथा एकताको विषयमा छलफल अघि बढेको थियो । तर सबै दललाई एउटै संगठनमा समेट्ने विषय सहज भएन ।
२०७९ पुसमा प्रचण्ड एमालेसहितको गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक समीकरण फेरियो र उनी पुनः नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा पुगे ।
यही राजनीतिक परिवेशमा २०८० असार ४ गते माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चा घोषणा गरियो ।
समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य वाम तथा समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा राजनीतिक कार्यक्रम, सहकार्य र दीर्घकालीन एकताको आधार निर्माण गर्नु थियो । चार दलका नेताहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित मोर्चाको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा मोर्चासम्बद्ध तीन संसदीय दलका गरी ५४ सांसद थिए । (द काठमाडौँ पोस्ट, १९–२० जुन २०२३)
तर समाजवादी मोर्चा पार्टी एकता थिएन । यो विभिन्न दलहरूको राजनीतिक सहकार्यको संरचना थियो । दलहरूको अलग अस्तित्व, नेतृत्व र संगठन कायम रहेकै अवस्थामा साझा मोर्चा बनाइएको थियो ।
यसले अर्को प्रश्न जन्मायो—कम्युनिष्ट र समाजवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्य साँच्चिकै वैचारिक निकटताबाट निर्देशित थियो कि संसद् र सरकारमा राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने आवश्यकताबाट ?
यसको उत्तर खोज्दा तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, दलहरूको संसदीय शक्ति र सत्ता समीकरणलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । किनकि त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका लागि साझा मोर्चा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम पनि हुन सक्थ्यो ।
२०८२ : दस घटकको एकता र माओवादी नामको विस्थापन
प्रचण्ड नेतृत्वको एकता अभियानको अर्को महत्वपूर्ण चरण २०८२ कात्तिक १९ गते देखियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टीसहित दस वाम तथा कम्युनिष्ट घटकबीच एकता घोषणा भयो । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी राखियो ।
यो एकता विशेष अर्थमा महत्वपूर्ण थियो । किनकि दशकौँदेखि माओवादी पहिचान र राजनीतिक विरासत बोकेको पार्टीले आफ्नो नामबाट ‘माओवादी’ शब्द हटायो । प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक पहिचानसहित अघि बढ्ने प्रयास गरियो । माधवकुमार नेपाल सहसंयोजकको भूमिकामा रहे ।
एकतामा सहभागी दलहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको सामना गर्ने र नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर यो प्रक्रियामा पनि सबै नेता र समूह एकमत हुन सकेनन् । माओवादी केन्द्रभित्र जनार्दन शर्मा र राम कार्कीलगायत केही नेताहरूले एकता प्रक्रियामा असहमति जनाए । एकीकृत समाजवादीभित्र पनि घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायत केही नेताहरू एकता प्रक्रियाबाट बाहिर रहे ।
यसले एकताको अर्को पक्ष उजागर गर्यो—पार्टीको नाम परिवर्तन र संगठनात्मक विस्तारले मात्र आन्तरिक असन्तुष्टि समाप्त हुँदैन ।
दस घटकको एकतापछि बनेको नयाँ पार्टीले आफ्नो वैचारिक आधार र संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउँछ, फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई कसरी समेट्छ र जनतासँगको सम्बन्ध कसरी पुनःस्थापित गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बने ।
यसै समयमा देशमा युवा आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, नातावाद र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले यो एकता केवल कम्युनिष्ट शक्तिहरूको संगठनात्मक पुनर्गठनको विषय थिएन, बदलिँदो राजनीतिक चेतनासँग आफूलाई जोड्ने चुनौती पनि थियो ।
२०८३ : फेरि एकताको सहमति, फेरि उही प्रश्न
२०८३ कात्तिक १७ गते नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच पुनः एकता तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकीकरण अघि बढाउने १० बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र चुनाव चिह्न पाँचकुने तारा रहनेछ । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र कार्यक्रम नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद रहने उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने र त्यसअघि संगठनात्मक समायोजन सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ । सहमतिपत्रमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव उमा भुजेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा अघि बढेको एकता अभियान केवल एउटा पार्टीको नाम परिवर्तन वा संगठन विस्तारको विषयमा सीमित छैन । यो माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठनदेखि एमालेसँगको ऐतिहासिक एकता, त्यसको विघटन, समाजवादी मोर्चा, दस घटकको एकीकरण र पछिल्लो सहमतिसम्म फैलिएको राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
तर हरेक एकतापछि किन नयाँ असन्तुष्टि र विभाजनको सम्भावना जन्मिन्छ ? किन नेतृत्वले एकताको घोषणा गर्दा जनतामा त्यही स्तरको उत्साह देखिँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न राजनीतिक नेतृत्वले संगठनको आकारभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकताको गणित र जनविश्वासको मनोविज्ञान
कम्युनिष्ट नेताहरूका लागि एकता संगठनात्मक शक्ति, संसदीय प्रभाव, राजनीतिक अस्तित्व र चुनावी प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको हुन सक्छ । तर जनताका लागि पार्टीको एकताको अर्थ फरक हुन्छ ।
नागरिकले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न वा नेताहरूको पद बाँडफाँटभन्दा आफ्नो जीवनमा आउने परिवर्तनलाई महत्व दिन्छन् । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवामा सुधार उनीहरूका प्राथमिकता हुन् ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमा वर्गीय मुक्ति, समानता, सामाजिक न्याय र शोषणमुक्त समाजको सपना प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व लामो समयसम्म सत्ताको अभ्यासमा रहँदा पनि यी विषयमा अपेक्षित परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न सकेनन् भने राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक दलको संगठनात्मक शक्ति र जनताको विश्वास एउटै कुरा होइन । धेरै दल एक ठाउँमा आएर ठूलो संगठन बनाउन सकिन्छ, तर त्यसबाट स्वतः जनसमर्थन बढ्छ भन्ने हुँदैन ।
जनविश्वास निर्माण गर्न नेतृत्वको व्यवहार, सार्वजनिक जवाफदेहिता, राजनीतिक इमानदारी र नागरिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ ।
प्रचण्डको एकता अभियान : निरन्तरता र चुनौती
प्रचण्डको पछिल्लो एकता अभियानलाई हेर्दा एउटा निरन्तरता देखिन्छ—विभाजित वाम शक्तिहरूलाई एउटै राजनीतिक केन्द्रमा ल्याउने प्रयास । तर त्यसको स्वरूप समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
२०७३ मा माओवादी घटकहरूको एकता, २०७५ मा एमालेसँगको पार्टी एकीकरण, २०७९–८० मा समाजवादी मोर्चा र २०८२ मा दस घटकबीचको एकता तथा २०८३ को पछिल्लो सहमतिसम्म आइपुग्दा एकताको राजनीतिक दायरा विस्तार भएको देखिन्छ ।
तर निरन्तरतासँगै एउटा चुनौती पनि दोहोरिएको छ—एकता प्रक्रियामा नेतृत्वको व्यवस्थापन, वैचारिक स्पष्टता, संगठनभित्रको लोकतन्त्र र राजनीतिक उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
२०७५ को नेकपा एकता विघटनले यो चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको थियो । त्यसैले अहिलेको एकता प्रक्रियामा विगतको अनुभवबाट सिकिएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।
एकता केवल शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिमा सीमित हुनु हुँदैन । पार्टीका तल्ला तहका कार्यकर्ता, विभिन्न घटकबाट आएका नेता, युवा पुस्ता र आम नागरिकको भावना पनि त्यसमा समेटिनुपर्छ ।
यदि एकता प्रक्रियामा नेताहरूको पद र जिम्मेवारीको व्यवस्थापनले मात्र प्राथमिकता पायो भने संगठनभित्र असन्तुष्टि कायम रहन सक्छ । तर साझा विचार, स्पष्ट कार्यक्रम र लोकतान्त्रिक संगठनात्मक अभ्यास स्थापित गर्न सकियो भने एकताले राजनीतिक अर्थ प्राप्त गर्न सक्छ ।
अबको वास्तविक परीक्षा : जनता किन नजिकिने ?
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छ । पटकपटकको एकता र विभाजनपछि फेरि एकताको बाटो रोज्नु आफैँमा राजनीतिक सन्देश हो । तर यो सन्देश जनताले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वको आगामी व्यवहारमा निर्भर रहनेछ ।
कम्युनिष्ट नेताहरूले अब केवल एकताको औचित्य पुष्टि गर्ने भाषण गरेर पुग्दैन । विगतमा भएका विभाजनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र फरक मतलाई स्थान दिनुपर्छ । नेतृत्व चयनमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिलाई नेताहरूको पद, प्रतिष्ठा र शक्ति व्यवस्थापनको विषयबाट बाहिर निकालेर नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
प्रचण्डले पटकपटक वाम एकताको पहल गर्नुको राजनीतिक अर्थ र त्यसको परिणाम इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ । तर अहिलेको प्रश्न केवल प्रचण्डको राजनीतिक यात्राको होइन, समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिएको छ ।
नेताहरू जुट्दैमा जनता स्वतः जुट्दैनन् । संगठन ठूलो हुँदैमा जनविश्वास ठूलो हुँदैन । चुनावी समीकरण बलियो हुँदैमा राजनीतिक आधार बलियो हुन्छ भन्ने पनि छैन ।
त्यसैले नेपाली कम्युनिष्ट एकताको वास्तविक सफलता नयाँ पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, केन्द्रीय समितिको आकार वा शीर्ष नेताहरूको सहमतिले होइन, जनताले त्यसलाई कति आफ्नो ठान्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।
नेताहरूको एकता पटकपटक देखियो । अब जनताले खोजेको एकता विचार र व्यवहारबीचको हो, प्रतिबद्धता र परिणामबीचको हो, नेतृत्व र नागरिकबीचको हो ।
अन्ततः प्रश्न फेरि उही छ—नेता जुट्दै छन्, जनता कहिले जुट्ने ?
जनताको विश्वासबिनाको एकता संगठनात्मक उपलब्धि त हुन सक्छ, तर त्यसलाई जनताको राजनीतिक आन्दोलन भन्न सकिँदैन ।
