नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा एकता नयाँ विषय होइन । विभाजन, पुनर्गठन र एकताको शृङ्खला यस आन्दोलनको लामो इतिहाससँग जोडिएको छ । तर पछिल्लो एक दशकमा कम्युनिष्ट दलहरूबीच देखिएको एकताको प्रयासले एउटा फरक प्रश्न जन्माएको छ—नेताहरू पटक–पटक एउटै पार्टी वा मोर्चामा जुट्न खोजिरहेका छन्, तर चुनावी मैदानमा उनीहरूको जनमत किन विस्तार हुन सकेको छैन ?

२०७३ सालदेखि सुरु भएको माओवादी घटकहरूको एकीकरण, २०७४ को एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन, २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन, त्यसको विघटन, समाजवादी मोर्चाको निर्माण, २०८२ मा विभिन्न वाम घटकबीच भएको अर्को एकता र २०८३ कात्तिकमा अघि बढाइएको थप एकीकरणको सहमति—यी सबै घटनालाई एउटै राजनीतिक यात्राका फरक अध्यायका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

यस यात्राको केन्द्रमा लामो समयदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखिन्छन् । उनले विभिन्न समयमा माओवादी धारका समूह, एमाले, एकीकृत समाजवादीसहितका वाम घटक र अन्य कम्युनिष्ट समूहसँग एकता तथा सहकार्यका प्रयास अघि बढाएका छन् । तर यी सबै प्रयासको प्रकृति एउटै थिएन । कतै पार्टी एकीकरण भयो, कतै चुनावी गठबन्धन बन्यो, कतै साझा मोर्चा निर्माण भयो र कतै एकताको सहमति मात्रै भयो । त्यसैले तिनलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु राजनीतिक घटनाक्रमको सरलीकरण हुनेछ ।

माओवादी धारलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहिलो प्रयास

२०७३ जेठ ६ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा विभिन्न दस माओवादी घटकबीच एकीकरण भयो । तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा विभाजन र असन्तुष्टिका कारण अलग भएका केही समूहलाई एउटै राजनीतिक संरचनामा ल्याउने यो प्रयासलाई प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको पुनःएकीकरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

दशवटा माओवादी घटक एक ठाउँमा आए पनि माओवादी आन्दोलनका सबै धार त्यसमा समेटिएका थिएनन् । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेतृत्व अलग राजनीतिक बाटोमा थिए । यसले माओवादी धारभित्रको विभाजन पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको देखाउँथ्यो । अर्थात्, पहिलो एकीकरणले संगठन विस्तार गरे पनि वैचारिक र नेतृत्वगत मतभेदको समाधान गर्न सकेको थिएन ।

यो एकीकरणको महत्त्व केवल पार्टीको नाम वा संगठन ठूलो बनाउनुमा थिएन । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी आन्दोलनले आफ्नो राजनीतिक आधार पुनःव्यवस्थित गर्न खोजिरहेको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक वैचारिक समीक्षा, संगठनभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता प्रश्न भने त्यसपछि पनि निरन्तर उठिरहे ।

२०७४ को चुनावी गठबन्धन : मतदाताको बलियो समर्थन

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो । दुवै दलले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे । राजनीतिक स्थिरता, वामपन्थी शक्तिको एकता र समृद्धिको साझा नाराले गठबन्धनलाई चुनावी अभियानमा बलियो आधार दियो ।

निर्वाचन परिणामले पनि गठबन्धनलाई उल्लेखनीय सफलता दिलायो । प्रतिनिधिसभामा एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ गरी प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट क्रमशः १२१ र ५३ सिट प्राप्त गरे । दुवै दलको संयुक्त सिट सङ्ख्या १७४ पुग्यो, जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेखले पनि उक्त निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई स्पष्ट विजयी शक्तिका रूपमा देखाएको छ ।

त्यतिबेला मतदाताले वामपन्थी एकतालाई केवल दुई दलबीचको चुनावी तालमेलका रूपमा मात्र हेरेका थिएनन् । स्थिर सरकार, पाँच वर्षको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको अपेक्षा पनि त्यसमा जोडिएको थियो । निर्वाचन परिणामले वाम एकताको नारालाई जनताले दिएको बलियो समर्थन पुष्टि गरेको थियो ।

तर चुनावी सफलतालाई दीर्घकालीन राजनीतिक एकताको स्थायी आधार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यसपछिका घटनाले दिए । चुनावअघि गरिएको एकताको घोषणाले मतदातामा उत्साह जगाए पनि पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँट, नेतृत्वको भूमिका, सरकार सञ्चालन र संगठनात्मक नियन्त्रणका विषयमा उत्पन्न विवादले एकताको जग कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

२०७५ को नेकपा : ठूलो एकता, तर टिक्न नसकेको संरचना

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक एकीकरण भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो । संसदीय शक्तिका हिसाबले यो एकता नेपाली राजनीतिमा असाधारण थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट दल एउटै पार्टीमा समेटिएपछि मुलुकमा लामो समयसम्म स्थिर सरकार र बलियो कम्युनिष्ट संगठन निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया संगठनात्मक संरचना मिलाउने काममा बढी केन्द्रित रह्यो कि विचार, कार्यशैली र नेतृत्व सञ्चालनको साझा पद्धति निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान पुग्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीचको अविश्वास, नेतृत्वको अधिकार, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध, राजनीतिक नियुक्ति तथा संगठनमा प्रभाव कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाले एकतालाई निरन्तर दबाबमा राख्यो ।

पार्टीभित्रको विवाद अन्ततः संसद् विघटन, नेतृत्वको टकराव र संगठनात्मक विभाजनसम्म पुग्यो । २०७७ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाभित्रको विवाद थप चर्कियो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीसँग जुधेको ठहर गर्‍यो र एमाले तथा माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने आदेश दियो । यो फैसला पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक विवादको सम्पूर्ण वैचारिक निरूपण थिएन; नामसम्बन्धी कानुनी विवाद यसको निर्णायक आधार थियो ।

यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ छाड्यो—निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत र पार्टीको ठूलो आकार मात्रले एकता टिक्दैन । त्यसका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्वबीच विश्वास र मतभेद व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास आवश्यक हुन्छ ।

विभाजनपछि पनि एकताको खोजी : समाजवादी मोर्चासम्म

नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग भए । एमालेबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । माओवादी आन्दोलनका अन्य समूह पनि आ–आफ्नै राजनीतिक संरचनामा रहे । यसरी एकताका नाममा बनेको ठूलो पार्टी विघटन भएपछि कम्युनिष्ट राजनीतिमा फेरि ध्रुवीकरण र नयाँ समीकरणको खोजी सुरु भयो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य वाम तथा समाजवादी समूहबीच सहकार्य र एकताको बहस अघि बढ्यो । यही क्रममा २०८० असार ४ गते माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहितका दलहरूको सहभागितामा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरियो ।

तर समाजवादी मोर्चालाई पार्टी एकीकरणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । यो साझा राजनीतिक मुद्दा, सहकार्य र वाम–समाजवादी शक्तिबीच समन्वयको प्रयास थियो । दलहरूले आफ्नो छुट्टै संगठन, नेतृत्व र राजनीतिक पहिचान कायम राखेका थिए । मोर्चा गठनले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सहकार्यको सम्भावना देखाए पनि यसले एउटै पार्टी निर्माण गर्ने प्रश्नलाई समाधान गरेन ।

यस अवधिमा प्रचण्डले विभिन्न वाम घटकबीच सहकार्य र एकताको सम्भावना खोजिरहे । तर एकताको आधार विचार र कार्यक्रमलाई बनाउने कि संसदीय समीकरण र राजनीतिक आवश्यकतालाई भन्ने प्रश्न भने निरन्तर उपस्थित रह्यो ।

२०७९ को निर्वाचन : वाम शक्तिको मतमा देखिएको गिरावट

२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलतापछि २०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरू अलग–अलग वा फरक गठबन्धनमा प्रतिस्पर्धा गरे । परिणामले वामपन्थी मतको आधार अझै ठूलो रहे पनि त्यसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व विभाजित भएको देखायो ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२ र एकीकृत समाजवादीले १० सिट प्राप्त गरे । तीन दलको कुल सिट १२० रह्यो । २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको १७४ सिटको तुलनामा यो उल्लेखनीय गिरावट थियो । समानुपातिकतर्फ एमालेले करिब २८.९ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १०.३ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीले करिब ३.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । यी तीन दलको समानुपातिक मत जोड्दा करिब ४२.७ प्रतिशत पुग्थ्यो ।

यस परिणामलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, कम्युनिष्ट मत पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थिएन । एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतले वामपन्थी राजनीतिक आधार अझै उल्लेखनीय रहेको देखाउँथ्यो । दोस्रो, उक्त मत एउटै राजनीतिक शक्तिमा केन्द्रित थिएन । पार्टी विभाजन, गठबन्धनको फेरबदल र नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धाले मतको प्रभावकारी राजनीतिक रूपान्तरणलाई कमजोर बनाएको थियो ।

२०७४ मा स्थिरता र एकताको नाराले मतदातालाई आकर्षित गरेको थियो भने २०७९ सम्म आइपुग्दा त्यही राजनीतिक शक्तिहरूबीचको विभाजन र सत्ता समीकरणको फेरबदलले मतदातामा प्रश्न जन्माएको हुन सक्छ । यद्यपि मत परिणामबाट मात्रै मतदाताको असन्तुष्टिको ठ्याक्कै कारण निर्धारण गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि क्षेत्रगत परिणाम, मतदाताको व्यवहार, उम्मेदवारको प्रभाव र चुनावी मुद्दाको छुट्टै अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

२०८२ को अर्को एकता : माओवादी पहिचानबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसम्म

२०७९ को निर्वाचनपछि पनि वाम एकताको बहस रोकिएन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न वाम घटकबीच एकताको प्रयास अघि बढिरह्यो । अन्ततः २०८२ कात्तिक १९ गते माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित दस वाम तथा कम्युनिष्ट घटकबीच एकीकरण भई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको घोषणा गरियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक रहने व्यवस्था गरियो ।

यस एकताको प्रतीकात्मक महत्त्व पनि थियो । लामो समयदेखि माओवादी पहिचानमा राजनीति गर्दै आएको प्रमुख दलले साझा कम्युनिष्ट पहिचान स्वीकार गर्दै पार्टीको नामबाट ‘माओवादी केन्द्र’ हटायो । यसलाई माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक पुनर्संरचनाका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

तर यो एकताले पनि सबै वाम घटकलाई समेट्न सकेन । जनार्दन शर्मा र राम कार्कीलगायतका केही नेताले एकीकरण प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन् । अन्य वाम समूह पनि आ–आफ्नै राजनीतिक संरचनामा रहे । यसले एकताको प्रयास अघि बढे पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको नेतृत्वगत र वैचारिक विविधता कायमै रहेको देखायो ।

२०८२ को निर्वाचन : एकतापछि पनि जनमतको चुनौती

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको केही महिनापछि २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनले कम्युनिष्ट राजनीतिका लागि थप गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो । एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि चुनावी परिणाममा कम्युनिष्ट शक्तिहरूले विगतको प्रभाव कायम राख्न सकेनन् ।

निर्वाचन परिणामअनुसार एमालेले २५ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले १७ सिट प्राप्त गरे । दुवै दलको कुल सिट ४२ मात्रै रह्यो । २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको १७४ सिटसँग तुलना गर्दा यो ठूलो अन्तर हो । समानुपातिक मतमा पनि एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त मत करिब २१ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भयो । सन् २०२६ को निर्वाचनपछि प्रकाशित काठमाडौँ पोस्टको विश्लेषणले पनि कम्युनिष्ट दलहरूको समग्र मत हिस्सा विगतका निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशतको आसपासबाट घटेर यसपटक करिब २१ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ ।

यो परिणामलाई केवल पार्टी एकीकरणको असफलता भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन । निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, शासन सञ्चालनको मूल्याङ्कन, भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दा, रोजगारी तथा अवसरको खोजी र युवा मतदाताको बदलिँदो प्राथमिकताले पनि प्रभाव पारेका हुन सक्छन् । तर कम्युनिष्ट दलहरूबीच एकता घोषणा भइरहँदा पनि उनीहरूको मत आधार खुम्चिनु भने गम्भीर राजनीतिक संकेत हो ।

२०७४ मा वाम एकताको नाराले मतदातामा स्थिरताको अपेक्षा जगाएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा एकता भत्कियो, सरकार फेरिए, दलहरू विभाजित भए र पुनःएकताको प्रयास भए । यसबीच मतदाताले राजनीतिक दलहरूबाट खोजेको परिणाम र दलहरूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्राथमिकताबीच दूरी बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । निर्वाचन परिणामले कम्युनिष्ट दलहरूले आफ्नो परम्परागत मत आधार जोगाउन र नयाँ मतदाता आकर्षित गर्न चुनौती सामना गरिरहेको देखाउँछ ।

२०८३ कात्तिकको सहमति : एकताको अर्को अध्याय

२०८३ कात्तिक १७ गते नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउने सहमति सार्वजनिक भयो । सहमतिमा दसबुँदे आधार, पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, पाँचकुने तारा चुनाव चिह्न तथा मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने विषय समेटिएका छन् । संगठनात्मक एकीकरण र आगामी राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । (कान्तिपुर, ३ नोभेम्बर २०२६)

यो सहमतिले कम्युनिष्ट एकताको प्रयास फेरि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गर्छ । तर यसलाई पूर्ण एकीकरण सम्पन्न भइसकेको घटनाका रूपमा होइन, एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउने राजनीतिक सहमतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । विगतका एकता प्रक्रियाले देखाएको अनुभवका आधारमा अबको मुख्य प्रश्न सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने हो ।

एकताको गणित र जनताको मनोविज्ञान

नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा एकताको प्रयास गर्दा प्रायः संगठनको आकार, संसदीय सिट, चुनावी शक्ति र नेतृत्वबीचको सहमतिलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । तर मतदाताको विश्वास केवल पार्टीको नाम परिवर्तन वा नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिँदैमा निर्माण हुँदैन ।

२०७४ को निर्वाचनले वाम एकताले जनमतलाई एकीकृत गर्दा ठूलो चुनावी सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखाएको थियो । २०७९ को निर्वाचनले विभाजित कम्युनिष्ट शक्तिहरूले उल्लेखनीय मत पाए पनि त्यसलाई एउटै राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको देखायो । २०८२ को निर्वाचनले भने एकीकरणको घोषणा र संगठनात्मक पुनर्संरचनाले मात्रै जनमत स्वतः फर्किँदैन भन्ने थप प्रश्न उठाएको छ ।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ । मतदाताले दलहरूबीचको एकतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् ? के उनीहरूले एकतालाई वैचारिक निकटता र साझा कार्यक्रमको परिणामका रूपमा बुझ्छन्, कि चुनावी प्रतिस्पर्धा र सत्ता समीकरणको आवश्यकताका रूपमा ? यसको उत्तर सबै मतदाताका लागि एउटै नहुन सक्छ । तर एकताका घोषणापछि पनि नेतृत्वबीच विवाद, पार्टी विभाजन र सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता दोहोरिँदा त्यसले राजनीतिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले एकताको वास्तविक आधार पाँचवटा प्रश्नमा खोजिनुपर्छ—पार्टीको साझा विचार र कार्यक्रम के हो ? नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक छ ? फरक मतलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? सरकारमा रहँदा गरिएका प्रतिबद्धताको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ? र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा पार्टीले के परिणाम दिएको छ ?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई संगठनात्मक एकता मात्र अघि बढाइयो भने त्यो कागजी संरचनामा सीमित हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, फरक पृष्ठभूमि र विचार भएका समूहलाई साझा कार्यक्रम र संस्थागत पद्धतिमा जोड्न सकियो भने एकता दीर्घकालीन राजनीतिक पुनर्संरचनाको आधार पनि बन्न सक्छ ।

प्रचण्डको एकता अभियान : निरन्तरता र चुनौती

पछिल्लो एक दशकको कम्युनिष्ट एकता प्रक्रियालाई हेर्दा प्रचण्डले विभिन्न समयमा फरक–फरक राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य र एकताको पहल गरेको देखिन्छ । २०७३ मा माओवादी घटकहरूको एकीकरण, २०७४ मा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन, २०७५ मा नेकपा गठन, त्यसपछि विभाजनपछिको वाम–समाजवादी सहकार्य, समाजवादी मोर्चा, २०८२ को नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन र २०८३ को थप एकीकरण सहमति यसै शृङ्खलाका महत्त्वपूर्ण घटना हुन् ।

यी प्रयासलाई एउटै उद्देश्य वा एउटै राजनीतिक परिस्थितिको निरन्तरता मात्र भन्न मिल्दैन । कुनै प्रयास माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि थियो, कुनै चुनावी प्रतिस्पर्धामा शक्ति एकत्रित गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको थियो, कुनै विभाजनपछि राजनीतिक सहकार्य खोज्ने प्रयत्न थियो । पछिल्ला एकीकरणले भने कम्युनिष्ट पहिचानलाई फराकिलो संगठनात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

तर यी सबै प्रक्रियामा दोहोरिएको साझा चुनौती भनेको संगठनात्मक एकतालाई राजनीतिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्नु हो । नेताहरूबीच सहमति जुट्नु र पार्टीका संरचना मिल्नु एकताको सुरुवात हुन सक्छ; त्यसले जनताको विश्वास जितिसकेको प्रमाण भने दिँदैन ।

प्रचण्डका लागि मात्र होइन, समग्र कम्युनिष्ट नेतृत्वका लागि अहिलेको चुनौती यही हो—एकताको घोषणा गर्ने क्षमतासँगै त्यसलाई संस्थागत रूपमा टिकाउने र जनताको जीवनमा देखिने परिणाम दिन सक्ने राजनीतिक अभ्यास विकास गर्नु ।

नेता जुट्दै, जनता कहिले जुट्ने ?

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पछिल्लो दशकलाई हेर्दा एकताको प्रयास निरन्तर देखिन्छ । दलहरू जुटेका छन्, फुटेका छन्, फेरि जुट्ने सहमति गरेका छन् । पार्टीका नाम फेरिएका छन्, नेतृत्वका जिम्मेवारी बाँडिएका छन् र चुनावी समीकरण बनेका छन् । तर निर्वाचन परिणामले भने संगठनात्मक पुनर्संरचना र जनमतबीच स्वतः सम्बन्ध स्थापित हुँदैन भन्ने देखाएको छ ।

२०७४ मा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको ठूलो जनमतलाई २०७९ मा कायम राख्न सकेन । २०८२ को निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरूको मत हिस्सा अझै खुम्चिएको देखियो । यसबीच एकता र सहकार्यका अनेक प्रयास भए पनि जनताको बदलिँदो अपेक्षा, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र शासनप्रतिको मूल्याङ्कनलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती बाँकी रह्यो ।

यसको अर्थ कम्युनिष्ट विचार वा त्यसप्रतिको जनसमर्थन समाप्त भयो भन्ने होइन । बरु परम्परागत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई बदलिँदो समाजसँग कसरी जोड्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । जनताले अब केवल एकताको घोषणा होइन, एकतापछि के परिवर्तन हुन्छ भन्ने जवाफ खोजिरहेका छन् ।

कम्युनिष्ट दलहरूबीचको एकता सफल भयो कि भएन भन्ने अन्तिम मापन नेताहरूको संयुक्त तस्बिर, नयाँ पार्टीको नाम वा संगठनको आकारले गर्नेछैन । त्यसको मापन चुनावमा प्राप्त जनमत, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, सरकार सञ्चालनको जवाफदेहिता र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणामले गर्नेछ ।

नेताहरू जुट्ने क्रम जारी छ । तर उनीहरूले बुझ्नुपर्ने मूल प्रश्न यही हो—अबको एकता नेताहरूको राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि हो कि जनताको विश्वास पुनःप्राप्तिका लागि ? यही प्रश्नको जवाफमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आगामी दिशा निर्भर रहनेछ ।