काठमाडौँ, १४ असोज : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको सङ्ख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिकाका लागि हाल कायम रहेको मासिक ३५ हजार २०० रुपियाँलाई आधार दर मानिएको छ । यसअघि कायम रहेको ३५ हजार २१९ रुपियाँको दरलाई ३५ हजार २०० रुपियाँ कायम गरी अनुपातमा रहेको असमानता सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) को दफा ४१ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १०.३ मा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार सङ्घ (राष्ट्रिय), प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी पनि सोही वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसअघि सैद्धान्तिक बेरुजुका रूपमा देखाएको विषयलाई सम्परीक्षण नगरे आगामी वर्षहरूमा समेत त्यस्तो बेरुजु गणितीय रूपमा देखिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रीका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको सङ्ख्यालाई पनि दर निर्धारणको आधार बनाइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दररेट कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, कार्यविधिमा रहेको पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई एउटै आधार मानी फरक–फरक मासिक दररेट कायम गर्ने व्यवस्थालाई पनि दर निर्धारणमा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यो प्रक्रिया कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर नभई प्रचलित कानुन, वर्गीकरण तथा लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकलगायतका संवैधानिक अधिकार खुम्चिने भन्ने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको नयाँ दरसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सोही विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले दर निर्धारणका आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । (रासस)
