काठमाडौँ, साउन २७ : जग्गा प्रशासन र भूसेवासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनले थप गति लिएको छ ।
सोमबार कलङ्की मालपोत कार्यालयको जग्गा प्रशासन र भूसेवासम्बन्धी सेवा नागार्जुन नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुले सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मालपोत ऐन संशोधन क्रममा रहेको र उक्त ऐन संशोधन गरी प्रमुख मालपोत अधिकृतले गर्ने काम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको व्यक्तिले गर्ने गरी संशोधन भएपछि मालपोतको अधिकांश काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।”
मालपोत कार्यालय कलङ्कीले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने काठमाडौँको नागार्जुन, दक्षिणकाली नगरपालिकामा जग्गा प्रशासन र भूसेवासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
कार्यालयले यसअघि नै मालपोतको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपूर्व नागार्जुन, कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि र काठमाडौँ महानगरको वडा १३, १४ र १५ का तीन÷तीन जना कर्मचारीलाई जग्गा प्रशासन र भूसेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो ।
नागार्जुन नगरका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले मालपोतको काम स्थानीय तहबाट सुरु हुने संविधान र सरकारको नीति कार्यान्वयन हुन थालेको बताउनुभयो । सरकारले चालूू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेसँगै मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेका हुन् ।
जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व जग्गाका सबै स्रेस्ता स्क्यान गरी कम्प्युटरीकृत गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको कलङ्की मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार चटारोमा स्थानीय तह
मालपोतको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने क्रम सुरु भएसँगै भौतिक पूर्वाधार तयारीको चटारोमा स्थानीय तह जुटेका छन् । सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका नगरपालिकाले जग्गा प्रशासन र भूसेवासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने स्थान, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
कलङ्की मालपोत कार्यालयले यसका लागि सबै नगरपालिकालाई सेवाका लागि युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइसकेको छ । प्रमुख मालपोत अधिकृत टेकराज अर्यालले भन्नुभयो, “मालपोतको काम गर्न अनुमति लिएका नगरपालिकाले अहिले पूर्वाधार तयार गर्दैछन् । पूर्वाधार तयार भएपछि स्थानीय तहबाटै जग्गाको प्रारम्भिक काम हुन्छ ।”
स्थानीय तहबाट दिइने सेवा
तत्कालका लागि भूसेवा केन्द्रबाट जग्गा प्रशासनको प्रारम्भिक काम मात्रै हुने भए पनि भविष्यमा भने जग्गाको किनबेच, लिखत पारित, संशोधन, जग्गा रोक्का, फुकुवा, लेखापढी लगायतका काम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् । मालपोतको काममा स्थानीय तह परिपक्व भएपछि उक्त सेवा क्रमिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दै जाने योजना रहेको जानकारी मालपोत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पौडेलले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहबाटै काम हुने भएपछि मालपोतमा लाग्ने समय बचत हुन्छ र स्थानीय तह आफैँले राजस्व सङ्कलन गर्नेछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा नापीका काम मालपोतमा हस्तान्तरण गर्नका लागि मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति बनाएको छ ।
