सुदूरपश्चिम, ३१ भदौ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई मानवअधिकार संस्कृति निर्माणमा प्रतिबद्ध बन्दै संविधान, कानुन तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धि र सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई मानवअधिकारलाई छुट्टै कार्यक्रम नभई प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनसँग जोड्नेगरी पहल गर्न आग्रह गरेको हो । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका विषय समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले भन्नुभयो, “नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धि र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन राज्यका सबै तहको दायित्व हो । यसका लागि मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेखित जिम्मेवारीलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक छ । यही विषयमा लिखत रूपमै सरकारका निकायलाई आग्रह गरेका छौँ ।”
नेपालले अनुमोदन गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, यातना तथा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायतका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय दस्तावेजका प्रावधान कार्यान्वयनलाई आयोगले स्मरण गराएको छ ।
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८१ ले नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई तोकेको छ । सोही जिम्मेवारीअनुसार नागरिकका मौलिक हक तथा मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट र नीति कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकारका विषयमा आवश्यक ऐन, नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा गर्न र प्रदेश कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारको मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई कारागार तथा हिरासत सुधार, बाल सुधारगृह निर्माण, द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको पुनःस्थापना, परिपूरण र रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको अभिलेख तथा समन्वय र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लिखित जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि नियमित बजार अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा र आवश्यक अध्ययन गरी उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि दुर्गम तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई सहुलियत, सुलभ तथा गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सार्वजनिक यातायात र भौतिक संरचना निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई श्रमिकको उचित पारिश्रमिक तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनको समीक्षा गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र औषधिजन्य तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन, खरिद, गुणस्तर निर्धारण तथा आपूर्तिमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूची तथा प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लिखित मन्त्रालयगत कार्यजिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले सबै मन्त्रालयलाई नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६)को प्रभावकारी कार्यान्वयन र संविधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिकका कर्तव्यसम्बन्धी सचेतना तथा मानवअधिकार संस्कृति निर्माणका कार्यक्रम समावेश गर्नसमेत आग्रह गरेको जनाएको राससमा उल्लेख छ ।
