काठमाडौँ, १३ जेठ : सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ ।
केही संस्थानले उल्लेखनीय नाफा कमाएर सरकारलाई आम्दानी दिलाइरहेका भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा संस्थानहरू अझै घाटामा सञ्चालित रहेको, कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने क्रम विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सुरु भएको मानिन्छ । योजनाबद्ध विकास, आधारभूत सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थान अहिले भने आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा देखिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल सम्पत्ति नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको लगानी पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । सरकारी लगानीमध्ये रु तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख शेयर लगानी र रु चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ऋण लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्याङ्कले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी निरन्तर बढिरहेको देखाए पनि त्यसअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल आय रु सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ । सञ्चालन आय रु छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कूल आयमा केवल शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत र सञ्चालन आयमा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक संस्थानको कूल आयको योगदान ११ दशमलव ८० प्रतिशत तथा सञ्चालन आयको योगदान १० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा १२ दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४५ अर्ब आठ करोड ४० लाख पुगेको छ । नाफामा रहेका संस्थानहरूले रु ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कूल खुद नोक्सानी रु तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नाफामा रहेका संस्थानहरूको नाफा १० दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको नोक्सानी चार दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर रु एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चित नाफाका हिसाबले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अग्रस्थानमा रहेका छन् ।
क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रु ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगम को रहेको छ । निगमको सञ्चित घाटा रु १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ ।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको कूल सञ्चित नोक्सानी रु २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रहेको छ । जुन सबै क्षेत्रमध्ये उच्च हो ।
प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमको शेयरधनी कोषसमेत रु सात अर्ब ९३ करोड ४४ लाखले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांशमा भने कमी आएको छ ।
आव २०८०-८१ मा सरकारले रु आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो । तर २०८१-८२ मा यो रकम घटेर रु आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कूल नेटवर्थ तीन दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ । तर सात वटा संस्थानको शेयरधनी कोष ऋणात्मक रहेको छ । यसले ती संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य गम्भीर सङ्कटमा रहेको संकेत गर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई आव २०८१-८२ मा विभिन्न शीर्षकमा रु एक खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये रु ११ अर्ब ३६ करोड आयकर र रु ५२ अर्ब ३३ करोड सात लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको छ । बाँकी रकम ब्याज, रोयल्टी, भन्सारलगायत शीर्षकमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३८ हजार २८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । तर स्थायी, करार र ज्यालादारीसहित ३० हजार ३५२ जना मात्रै कार्यरत छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।
सकारात्मक पक्ष के देखिएको छ भने पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले घटेर रु ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाखमा सीमित भएको छ ।
आव २०८१-८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको सङ्ख्या केवल २७ रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४ वटा संस्थानले भने २०८०÷८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १० दशमलव १० प्रतिशतले बढेर रु ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख पुगेको छ । त्यस्तै सम्भावित दायित्व तीन दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख पुगेको छ । यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, सञ्चालनगत अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल सञ्चालित ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुई वटा पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेकाले अधिकांश संस्थान आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्य पूरा गर्न असफल देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरेर कुन क्षेत्रमा सरकार रहने र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार, कानुनी पुनःसंरचना तथा व्यवस्थापकीय सुधारसहित एकीकृत सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको राससले जनाएको छ ।
