लुम्बिनी ६, भदौ : लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा प्रदेश राजधानी देउखुरी, दाङमा आज बसेको बैठकले प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषयहरू सङ्घीयस्तरमा उठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न सङ्घीय ऐनमै स्पष्ट प्रावधान ल्याउनुपर्ने, प्रदेश राजमार्ग तथा सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल हटाउने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने, समान प्रकृतिका कामका लागि समानान्तर कार्यालयहरूलाई खारेज गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, कृषि संरचना तथा उपकरणमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेलगायत विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानीलगायत अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको रोहवरमा सङ्कलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले सडक मर्मतसम्भारका लागि सङ्कलित मर्मत दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रहरूमा विद्युत् महसुल छुटको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि २०८१ संशोधन गरी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताका मागलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । “निर्णय कार्यान्वयनबाट कोही पनि पन्छिन पाउँदैन । बैठकले तोकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री र सचिवबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालले उपलब्धि र चुनौतीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ७० प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीको दर २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ९२ दशमलव आठ, विद्युत् सेवा (सौर्य ऊर्जासहित) पुगेको जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत, सिञ्चित क्षेत्र ५५ दशमलव सात प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच पुगेका घरपरिवार ७५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा प्रदेशको आन्तरिक आय रु एक अर्ब २३ करोड पुगेको र खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आव २०८१÷८२ मा ७२ दशमलव एक प्रतिशत खर्च भएको छभने अघिल्लो वर्ष ६५ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तथा योजना कार्यक्रम तर्जुमा मापदण्ड तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको जानकारी गराइएको छ । मापदण्डले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती, प्राथमिकता निर्धारण र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बैठकमा सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव, विज्ञलगायतको उपस्थिति थियो ।
(रासस)
