खोटाङ, ४ असार : खोटेहाङ गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास योजनाको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सडक, पुल, सिँचाइ योजना, विद्यालय भवन, सभाहल, कभर्डहल, चिस्यान केन्द्र, खेलमैदान निर्माणलगायतका शीर्षकमा भौतिक पूर्वाधार विकास योजना बनाएर गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
वडा नं ९ रहेको खोटेहाङमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकका ११ भौतिक पूर्वाधार विकास योजना निर्माण गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास योजनामा विनियोजन गरिएको रु १२ करोड ५४ लाख ८८ हजारमध्ये रु नौँ करोड ६० लाख ११ हजार खर्च भएको पाइएको हो ।
सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएका अधिकांश योजनाको भौतिक प्रगति भइसकेको गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ । “सीमित स्रोत र साधनबीच काम गरिरहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिएका अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बहुवर्षे योजनाको हकमा पुनःआर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बजेट विनियोजना गरेर अगाडि बढाउँछौँ । हामीले निर्माण गरेका योजना तथा कार्यक्रममा गुणस्तर निर्धारण, दीगोपना तथा पारदर्शीतालाई मध्यनजर गरेर काम गरिरहेका छौँ ।”
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने खोटेहाङ गाउँपालिकाले बिहीबार वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेर आफ्नो गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएको थियो । गाउँपालिकास्तरीय राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, पत्रकारलगायतको उपस्थितिमा किरात कोशी सञ्चार प्रालिको सहजीकरणमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
कुल बजेट रु ५८ करोड २८ लाख ७३ हजारमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको योजनामा चालुतर्फ ६३ दशमलव ५३ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ४९ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस खोटेहाङ गाउँपालिका कार्यसमिति सभापति प्रेम थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव अमरबहादुर बस्नेत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दिपेन थुलुङ, भगवती दिनानाथ माविका प्रधानाध्यापक कुमार पराजुली, वडा नं ४ बडकादियालेका स्थानीयवासी एवम् वडा सदस्य प्रदीप आचार्यलगायतले गुनासा तथा सुझाव दिनुभएको थियो ।
गाउँपालिकाले आगामी दिनमा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा दिगोपना तथा गुणस्तरमा ध्यान दिन, भुक्तानी समस्या समाधान गर्न, बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रम बनाउन, विद्यालयलाई समायोजन गरेर आवासीयरूपमा सञ्चालन गर्न, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै स्थानीयवासीलाई व्यवसायिक बनाउनलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
