काठमाडौं, जेठ ५ : भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै सरकारले अब दुई विकल्पमा सँगसँगै काम थाल्ने भएको छ ।
सरकारले भूगोल फिर्ता ल्याउने विषयमा कुटनीतिक संवाद थाल्ने र स्वीकृत नयाँ नक्सा प्रयोग गर्दै जाने विकल्प एकसाथ अगाडि बढाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए ।
‘नक्सा स्वीकृत भईसक्यो । अब सरकारले आधिकारिक ढंगले छाप्छ र सबै ठाउँमा पठाउँछ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यता नक्सा प्रयोगमा पनि ल्याउने र भारतसँग कुटनीतिक ढंगले आफ्नो पहलकदमी अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’
भारतले नेपाली भूमि समेटेर कात्तिक १६ गते नक्सा जारीपछि नेपाल र भारतबीच पत्राचार भए पनि उच्चतहमा राजनीतिक र कुटनीतिक संवाद भने भएको छैन । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको र नेपालका सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाईएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।
मन्त्री खतिवडाले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । नक्सामा संघीयताअनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु यथावत छन् ।’
निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने उनले बताए । ‘यो नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तराष्ट्रिय सीमाहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘यो नक्सामा बमोजिम नै हाम्रा निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नेपालको नक्सा अध्यावधिक हुनेछ ।’
सरकारले जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पेस गरेको नयाँ नक्सा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ । त्यो निशानछापभित्र नेपालको पुरानो नक्सा छ । अब निसानछाप भित्र नयाँ नक्सा अंकित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरी निशान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेकमा प्रश्नहरुबारे जवाफ दिने क्रममा नक्सा सच्चाईएको बारे संसदलाई औपचारिक जानकारी दिने भएका छन् ।
भारतले उत्तराखण्ड हुँदै नेपाली भूमिबाट नेपाल–चीन सीमा विन्दु लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको छ । त्यसमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जीबाट लिपुलेकसम्म १९ किलो मिटर नेपाली भूमि रहेको छ । भारतका रक्षा मन्त्रीले उक्त सडकको एकतर्फी रुपमा नेपाललाई थाहा नै नदिइकन वैशाख २६ मा उद्घाटन गरेका थिए ।
भारतको उक्त कदमपछि नेपालका प्रमुख राजनीति दल र नागरिक समाजसबैले नेपालले पनि त्यो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
यसअघि नेपाली भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले ५ मंसिरमा परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । एक महिनाको समयसीमा राखेर पठाएको पत्रको जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः पत्र पठायको थियो । त्यसपछि भारतले उपयुक्त समयमा बैठक बस्ने जवाफसहितको पत्र पठाएको थियो ।
भातरको उक्त कदपछि नेपालमा भइरहेको विरोधलाई भारतीय सेनाका सेनाप्रमुख एमएम नरावणेले जेठ २ गते नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपालले अरु कसैको इसारामा विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
