काठमाडौं, जेठ ४ : सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड १९ पछि उत्पन्न परिस्थितिअनुसार मानिस र अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारको ध्यान कम गएको भन्दै राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले मानिस र अर्थतन्त्र बचाउन राहत प्याकेज चाहिने बताएका हुन् । राहत प्याकेजले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा आइतबार बोल्ने श्रेष्ठ सबैभन्दा उपल्लो तहका नेता हुन् । उनी नेकपाका सचिवालय सदस्य हुन् । प्रतिनिधिसभामा दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नीति तथ कार्यक्रममाथि धारणा राखेका थिए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले देश र विश्वकै विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि अझै केही प्राथमिकताका विषयमा ध्यान नपुगेको पनि बताएका छन् । अहिले ध्यान नपुगेका विषयमा बजेटमा ध्यान दिन उनको सुझाव छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा आइतबार बोल्ने क्रममा प्रवक्ता श्रेष्ठले राखेका मुख्य ६ सुझाव :
पहिलो– संभवत यो अलिकति संश्लेषित बनाउन सकिन्थ्यो । अलि लामो धेरै कुराहरू दोहोरिएको अवस्था पनि छ ।
दोस्रो– आज विश्वव्यापी रुपमा कोभिड महामारीसँगै पुनर्विचारको प्रक्रिया विश्वव्यापी रुपमा छ । तत्कालीक आवश्यकता र त्यो आवश्यकताले पैदा गरेको नयाँ सोच, त्यो नयाँ सोचअनुसारको नयाँ मोडको दिशातिर हामीले हाम्रो जीवन दृष्टिकोण, हाम्रो विकासको ढाँचा र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलेको हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयमा ठोस रुपमा सबैलाई सन्देश दिनेगरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको भए बेस हुन्थ्यो । त्यस्तैगरी, दीर्घकालीन रणनीतिक रुपमा नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने ०९९ सम्म, विकासित राष्ट्रमा प्रमोट गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि तत्कालका लागि धेरै आवश्यक थिएन । तैपनि त्यो उल्लेख गर्दा समाजवाद उन्मुख दिशातिर नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा सँगसँगै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो । त्यो कुरा सायद प्रिन्ट मिस्टेक पो भयो कि ।
तेस्रो– प्राथमिकताहरूलाई अझ ठोस र मूर्तकृत गर्नुपर्दथ्यो । त्यस सम्बन्धमा सायद नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्तुत गरेको यो भाषाले सरकार अझै गम्भीर अध्ययनमा लागिरहेको बोध हुन्छ । जस्तो कि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ, ‘सरकारले यस महामारीले मुलुकको आर्थिक सामाजिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ सम्भवत: अध्ययन गरिरहेको छ । यस अध्ययनको आधारमा राज्य प्रणालीकै प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी थप विकासका कार्यक्रम ल्याउनेछ, कार्यान्वयन गर्नेछ । यसले थप अध्ययन गरेको देखिन्छ । तर, अहिले प्राथमिकताको कुरा गरिरहँदा बजेटमार्फत यसको सम्बोधन हुने विश्वास गरेका छौं । बजेट प्राथमिकीकरण गरेर राख्नेछ।
प्राथमिकीकरण गर्दा म जोड दिएर भन्छु, पहिलो कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणको वर्ष हो यो भनेर प्रस्ट रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसकै सेरोफेरोमा हामी अगाडि बढ्नु पर्छ ।
त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापनलाई पनि नयाँ सिराबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न पहलकदमी गर्ने कुरालाई जोड दिएर योजना र कार्यक्रमको रुपमा राखिनुपर्दथ्यो । त्यो कुरा सायद छुटेको होला ।
चौथो–एउटा गम्भीर प्रश्न छ अहिले आएको–हाम्रो सरकारले ठीक नीति लिएको थियो । विश्वभरि रहेका नेपालीहरुलाई देशभित्रै ल्याउँछु भनेर आफैंले पहल गरेर ल्याउन त्यति उपयुक्त र सम्भव थिएन । तर, नयाँ समस्याहरू देखा परेको छ । त्यो समस्या भनेको जुन मित्रराष्ट्रहरूसँग समझदारी बनाएका थियौं कि हाम्रा नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिने र उनीहरूलाई आवश्यक खानपानसहितको व्यवस्था गर्ने भनेर सुन्नमा आएको छ त्यसमा केही समस्याहरू देखा परेको छ ।
कतिपय अरु मुलुकहरूमा अब बिस्तारै बलजफ्ती उनीहरूलाई असुरक्षा, त्यहाँको सरकारको कारणबाट भएको र उनीहरूको जीवनरक्षामा समेत प्रश्न उठेको स्थिति आइराखेको छ ।
कुनै पनि सरकार त्यो देशको जनताका लागि हो । हाम्रो सरकार त्यसको निम्ति प्रतिबद्ध छ । सरकारले यस्तो स्थिति आएमा नेपालीहरूको यो समस्याको समाधान गर्न देशभित्रै ल्याउनुपर्नेमा पनि त्यस प्रकारको रणनीतिक योजनामा आफूलाई अब छलफलकेन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने छ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु ।
पाँचौं–जुन कुरामा सरकारको ध्यान कम गएको हो वा पर्याप्त जान नसकेको हो वा मेरो समझदारीले भ्याउन नसकेको हो । मान्छेलाई बचाउन र अर्थतन्त्रलाई बचाउन र चलायमान बनाउन राहत प्याकेज अनिवार्य हुन्छ । राहत प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ । त्यसका निम्ति अध्ययन गरेर ल्याउने भनेको कारणले बजेटमा त्यो सम्बोधन हुने विश्वास त छ । तर जसले खान पाएका छैनन् अहिलेको स्थितिबाट जोभोकै मर्छन् तिनलाई बचाउन र अर्थतन्त्र पर्यटन ध्वस्त भएको छ । अरू उद्योग क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै संकट आएको छ । त्यसलाई बचाउनका निम्ति निश्चित रुपमा राहत प्याकेज लिएर जानुपर्छ । त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ।
छैटौं–कृषि उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र बनाउने भनेर भनेको छ । कृषि, कृषि र हरित क्रान्ति, त्यसको वरिपरि सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२० लाख अतिरिक्त कृषिमा लाग्ने सम्भावना छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो । किसानको रक्षा र प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । सबै जमिनहरूको उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्यो । मल बिउ र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्यो । अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्यो । प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो । सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्यो । शीत भण्डार गर्नुपर्यो र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो र जैविक खेतीलाई पनि ठोस रुपमै अगाडि बढाउने आधार तयार गर्नुपर्यो ।
