काठमाडौं, फागुन २८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २४ औँ साधारण सभा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको भन्दै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानी समयमै भुक्तान गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकको ब्याजदरलाई घटाउन पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो कानुन संशोधन गर्दा अन्य सरोकारवालालाई समेट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार जानकार रहेको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मा लिएका कामहरु जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु । यस महत्वपूर्ण अवसरमा साधारण सभाले नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै नयाँ प्रतिवद्धता र संकल्प गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु ।
२०४७ सालमा स्थापित भई २०५४ सालमा छाता संगठनको रूपमा स्थापित नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको एकमात्र अग्रणी संगठन हो । देशभरिका करिब १७ हजार निर्माण व्यवसायीहरू आवद्ध भएको महासंघले ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा संघहरू, एसोसियट र वस्तुगत संघहरूसमेत गठन गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । निर्माण व्यवसायीहरू संगठित भएर राज्यसँग समन्वयका आधारमा निर्माणका कामलाई तोकिएकै समय, तोकिएकै गुणस्तर र मापदण्डमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका निम्ति महासंघको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा बधाइ ज्ञापन गर्दछु ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि सजिलो अवस्थामा छैन । तर आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो । तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो सङ्कटको सम्भावना टरेको छ । हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरूरी थियो । तर, अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ । अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको छ । अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु । मुद्रास्फिर्ति नियन्त्रणभित्रै छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।
मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गराएको छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार संकल्पवद्ध छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निरासाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु । अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नतर्फ जानेछ ।
कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको छ । सरकार यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ । तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ । तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन । सिमेण्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ । यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ ।
