‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसद्मा दर्ता भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त विधेयक दर्ता गराएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता इकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ ।
