कर्णाली,पुस २३ : सरकारले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ अगाडि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिाया थाल्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
विसं २०७४ मा जुम्ला (१) बाट निर्वाचित निवर्तमान कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सामाजिक विकास समितिबाट प्रदेशसभामा पेस नगरी निष्क्रिय पारिएको थियो । विधेयक निष्क्रिय भएसँगै भण्डारीले नयाँ सरकारसँग पहल गरेर अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
“सामाजिक विकास समितिमा तुहाइए पनि सिञ्जा सभ्यता विधेयकले पुनःजीवन प्राप्त गर्ने सुखद् परिस्थिति सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक महत्वको सिञ्जा सभ्यता विधेयक सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गर्ने प्रयोजनका निम्ति सरकारले प्रक्रियागत तयारी थालेको छ ।” उहाँका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरूको राय सहमतिपश्चात मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा पेस हुनेछ ।
नेपालको मूल सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण र विकास विधेयक अगाडि बढ्ने भएपछि कर्णालीवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कर्णालीको समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको बहुप्रतिक्षित विधेयक कर्णाली सरकारले अगाडि नबढाए पनि सङ्घ सरकारले अगाडि बढाउन सकारात्मक भएको सिञ्जा निवासी तथा बुद्धिजीवी जयशङ्कर धितालले बताउनुभयो ।
“सिजा सभ्यता संरक्षण विधेयकलाई सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाजले अब सार्थकता पाउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ”, धितालले भन्नुभयो, “पहलकर्ता र सरकार दुवैले यसलाई जतिसक्दो छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनुपर्दछ ।”
बाह्रौँ शताब्दीदेखि खस राजा नागराजपछि चाप, चापिल्ल हुँदै पृथ्वी मल्लसम्म खस सभ्यताको मुहानका रूपमा स्थापित सिञ्जा सभ्यता गोर्खालीहरूको एकीकरण अभियानका क्रममा विसं १८४६ आक्रमणपछि गुमनाम जस्तै छ ।
आधिकारिक संरचना नहुँदा सिञ्जाको तत्कालीन सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक संरचना संरक्षण, प्रवद्र्धन र संवद्र्धन हुन सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले खोज, अनुसन्धान, खस भाषाविद्हरूको अध्ययन, अध्यापन र आधुनिक विकासका लागि आधिकारिक संरचना अगाडि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनअघि जुम्लामा गरिएको चुनावीसभामा सिञ्जा सभ्यता विधेयक अगाडि बढाई प्रतिष्ठानकै रूपमा लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
