काठमाडौँ, १९ असोज : सरकारले भोटेकोशी बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि रु पाँच खर्बभन्दा बढी आवश्यक भएको जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ । यसैगरी, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाा पनि सोहीअनुसार गरिने बताउनुभयो । उक्त कार्यमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रेदशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो पूर्ण साथ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै, विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिने सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मीका साथै सहयोग पुर्याउने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारहरूप्रति परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
परिषद्का सदस्य–सचिव तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खोजसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उहाँले जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय जानकारी दिनुभएको राससमा उल्लेख छ ।
