काठमाडौँ, १६ असोज : सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिनेसम्बन्धी नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा बिहीबार सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । विधेयकको १२५ नम्बर बुँदामा रहेको निजामती कर्मचारीले पाउने बिदामा महिनावारी-रजश्वला बिदा थप गरिएको छ ।
यसअघि निजामती कर्मचारीले आठ प्रकारका बिदा पाउँदै आएकामा उक्त प्रावधानको प्रस्तावसँगै बिदाको सङ्ख्या नौ पुर्याइएको छ । यसअघि महिला कर्मचारीका लागि यस्तो बिदाको व्यवस्था थिएन ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती ऐन, २०४९ मा रहेका प्रावधानमा भैपरी बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, मातृत्व तथा प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा र आसाधरण बिदा दिइँदै आएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तावित निजामती विधेयकमा समावेशी सिटको प्रतिशत समेत बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ । त्यसमा ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत पद महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव छ ।
महिलाका लागि छुट्याइएको उक्त ५० प्रतिशतभित्र पनि खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समूहका महिला उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ ।
ती महिला समूहको प्रस्तावित अनुपातमा खस आर्य २७ दशमलव ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ दशमलव ७ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव ७ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत उल्लेख छ ।
त्यस्तै महिला समावेशी पदबाहेक अन्य ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि ३२ दशमलव ५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५ दशमलव ५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारू ९ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत सिटमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विधेयकमा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान रहेको छ ।
सेवा प्रवेशमा उमेरको योग्यताको व्यवस्था भने यथावत नै कायम गरिएको छ । पुरुष उम्मेदवारको ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख भएको राससले जनाएको छ ।
