काठमाडौँ, १५ असोज : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र सोमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षक गरी कुल आठ अर्ब पाँच करोड २२ मिनेट ५७ हजार १५ रूपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । युनाइटेड टेलिकमले लिएको अधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो ।
प्राधिकरणले भदौ महिनामा विभिन्न १० वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको महसुलदर स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सेवाहरूको महसुलदर स्वीकृत भएकोसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभएको राससमा उल्लेख छ ।
