काठमाडौँ, १४ असोज : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न सरकार नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिनुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा गलत तथा भ्रामक सूचना प्रसारण हुने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आमसञ्चार विधेयक, प्रेस काउन्सिललगायत विधेयक तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । ती विधेयक छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“आमसञ्चार माध्यमहरूमा गलत, भ्रामक सूचनाहरू सम्प्रेषण हुने प्रवृत्तिलाई समेत मध्यनजर गरेर कानुनी प्रावधानहरू विधेयकमा समायोजन गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ,” सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक र असत्य सूचनालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न कानुनी एवं नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिल विधेयक तयार पारिएको र विधेयकले कानुनी स्वरूप पाएपछि आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
अनलाइन बेटिङ साइट तथा एप नियन्त्रणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गर्ने काम भएको पनि डा. तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुठा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । चरित्र हत्यासँग सम्बन्धित उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तिमिल्सिनाले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो । कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने विषयमा समेत सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण समाजमा देखिएको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा देखिन सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सदनमा उठेका प्रश्नप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उहाँको भनाइ छ ।
विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट जोगाउन अवलम्बन गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय मापदण्डका असल अभ्यास अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक नीति तथा व्यवस्था अघि बढाउने उहाँले बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
