काठमाडौँ, २१ साउन : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत, संस्थागत तथा प्राविधिक तयारीलाई सुदृढ बनाउँदै सबै निकायसँग समन्वयमा प्रतिकार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनबारे सरकारको पूर्वतयारीसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मनसुन व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको र सदनबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा सरकार सदैव क्रियाशील रहने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद कमला पन्तले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री गुरुङसँग मनसुनका बेला बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमका सन्दर्भमा सरकारको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी माग गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानका आधारमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाइएको र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उच्च जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा केन्द्रीय ‘कमाण्ड पोस्ट’ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला ‘कमाण्ड पोस्ट’ सक्रिय रहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विपद् घटनाको निरन्तर अनुगमनका लागि ‘सिचुएसन रुम’, राष्ट्रिय तथा जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ ।
यस्तै, खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका सात हजार ५२४, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरी बलका आठ हजार ११० जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले १९७ दमकल, ४६० एम्बुलेन्स, ६१२ उद्धार डुङ्गा, १६३ एस्काभेटर, १३ पोर्टेबल पुल र तीन हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा रहेका सभालाई जानकार गराउनुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार बाढी प्रभावित ५५ स्थानमा साइरन जडान गरिएको छ भने एसएमएस अलर्ट, टोलफ्री कल सेन्टर तथा पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा छन् । सञ्चार पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा स्थानीय तह, सामुदायिक रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र स्थानीय स्वयंसेवकमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उहाँले सुरक्षा निकायका लागि उद्धार सामग्री खरिदलाई प्राथमिकतामा राखिएको, गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उद्धार सामग्री तथा डुङ्गा खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको र यस वर्ष पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा हाल रु सात अर्ब ५६ करोड रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले राहत, पुनःनिर्माण तथा जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र नभई सबै संयन्त्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको राससमा उल्लेख छ ।
