काठमाडौँ, २० साउन : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज भएको बैठकमा मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने आशयले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य भ्रामक भएको बताउनुभयो ।
आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरी नेपाल सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित नभएकाले त्यस्तो सूचनाहरू हटाउन मन्त्री गौतमले अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले गलत सूचना र आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्त्वलाई कायम राख्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू प्रकाशचन्द्र परियारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा रहेको सम्मानित अदालतप्रतिको सम्मान र निष्ठामा कुनै प्रश्न उठ्न नहुने बताउनुभयो । सोही पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिका कस्तो बनाउने, न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र महाधियोगको पद्धतिबारे निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद्को भएकाले भविष्यको चिन्ता कुनै विदेशी संस्था लिन नपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता गुरूङले अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकावादी संस्थालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राख्नुभयो । सोही पार्टीका सांसद मनमाया विश्वकर्माले सार्वभौमसत्ताका लागि सबै एक ठाउँमा रहनुपर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद साजिदा खान सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको स्थापनाका सवालमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्नुभएको राससमा उल्लेख छ ।
