काठमाडौँ, १७ असारः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्थापन र सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण तथा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले राजस्व सङ्कलन र मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण पर्याप्त बजेट विनियोजन हुननसक्दा मन्त्रालय मातहतका आयोजना खुम्च्याउनु परेको र भएका आयोजनालाई पनि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुयो,“आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो मन्त्रालयमा रु सात अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसले भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यालयको व्यवस्थापन आदि काम सम्पादन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट वृद्धिका लागि पहल गरिरहेका छौँ ।”
मन्त्री अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रहेका कार्यालय व्यवस्थापन, सहकारी प्राधिकरण, सहकारी समस्या समाधान समिति, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा रहेका तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको योजना रहेकाले यी निकायमा बजेट अभाव हुननदिन आवश्यक पहल गरिएको छ । उहाँले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले यस वर्ष हालसम्म पाँच हजार सात सय भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । तीन वर्षभित्र सबैको व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले सोही प्रयोजनका निम्ति भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
