साझाखबर, १२ असार
जुन २६ तारिख शाङहाई सहयोग संगठन (एससीओ) को ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठक चीनको चच्याङ प्रान्तमा पर्ने निङपो सहरमा आयोजना गरियो । बैठकमा नेपाल, रूस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान र अन्य देशहरूका ऊर्जा उद्यमी लगायत निङ्पोमा भेला भए जसले आफ्ना देशहरूको ऊर्जा रूपान्तरण “रोडम्याप” मात्र प्रस्तुत गरेनन् बरू चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न धेरै सीमापार हरित परियोजनाहरूको प्रगति पनि खुलासा गरे ।
चिनियाँ संचारमाध्यमहरूका अनुसा आफ्ना मुख्य भाषणहरूमा धेरै देशका प्रतिनिधिहरूले शाङहाई ढाँचा अन्तर्गत ऊर्जा सहयोगले ठूलो सम्भावनाहरू देखाएको औंल्याए । रूसी ऊर्जा मन्त्री जिभिलेभले आफ्नो मुख्य भाषणमा जोड दिए, “भूराजनीतिक दबाबको बावजुद रूसले आफ्नो ऊर्जा निर्यात विस्तार गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको प्रतिस्पर्धात्मकता निरन्तर बढिरहेको छ ।”
विविध ऊर्जा प्रणालीको निर्माण र यसका मित्रहरूको सर्कलको निरन्तर विस्तार रूसको प्रति-चक्रीय विकासको आधार भएको उनले बताए । एससीओले रूसको ऊर्जा कूटनीतिमा सहयोगको लागि एक च्यानल खोलेको छ, “रूस र यसका साझेदारहरूले ऊर्जा आपूर्ति, प्रविधि, रसददेखि वित्त र बीमासम्म पूर्ण-श्रृंखला सहयोग स्थापना गरेका छन्।”
अजरबैजानका ऊर्जामन्त्री शाख्बाजोभले चिनियाँ कम्पनीहरूले देशको २.३ GW (१ GW = १० लाख किलोवाट) वायु र सौर्य ऊर्जा प्लान्टहरू र क्यास्पियन सागरको अपतटीय वायु ऊर्जाको २ GW को लागि ठूलो आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सबैभन्दा अभूतपूर्व परियोजना ट्रान्स-क्यास्पियन ग्रीन इनर्जी करिडोर हो जुन काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान सम्मिलित बहुराष्ट्रिय परियोजना हो। यसले १.५७ गिगावाट अपतटीय वायु ऊर्जा निर्माण गर्नेछ र युरेशियन पावर ग्रिडलाई जोड्नेछ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि, पूर्वी एसिया र मध्य एसियाबाट हरित बिजुली अजरबैजान हुँदै टर्की र युरोपेली बजारहरूमा सिधै आपूर्ति गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो मात्रामा, निर्बाध आपूर्ति प्रदान गरिनेछ।
उज्बेक ऊर्जा मन्त्री मिर्जामखमुडोभले पनि आफ्नो भाषणमा हरित करिडोरको विषय उल्लेख गरे। उनले भने, “हामी चीनको ऊर्जा प्रणालीसँग हरित करिडोरको जडान र एकीकृत सिल्क रोड ऊर्जा क्षेत्रको स्थापनालाई पनि प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । दिगो ऊर्जा सहयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं, जुन एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूको हितमा पनि छ ।
“हाम्रो लक्ष्य भनेको ‘विश्वव्यापी हाइड्रोजन ऊर्जा नेता’ बन्ने र २०४० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात ४२-६० प्रतिशतसम्म पुर्याउने हो,” इजिप्टका विद्युत मन्त्री महमूद अस्मत आफ्नो “हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वाकांक्षा” प्रस्तुत गरे ।
नेपालका उर्जामन्त्री दिपक खड्काले प्रचुर मात्रामा जलविद्युत स्रोतहरू भएको नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बन्ने दिशामा आफ्नो प्रगतिलाई तीव्र पारिरहेको बताए ।
नेपालको ९० प्रतिशत बिजुली जलविद्युतबाट आउँछ र यसले २०३५ सम्ममा यसको कुल स्थापित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट (एक मेगावाट = १,००० किलोवाट) मा बढाउने योजना बनाएको छ, जसमध्ये १५,००० मेगावाट निर्यात गरिनेछ । ऊर्जामन्त्री खड्काले परियोजनाको स्थलगत रूपमा परिचय गराए । “हामीसँग हिमालयमा स्वच्छ ऊर्जाको खजाना छ र हामी ‘हिउँ पहाड बिजुली’ ले दक्षिण एसियालाई उज्यालो बनाउन एससीओ देशहरूसँग सीमापार स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्न तत्पर छौं।”
काजाकिस्तानले हालै कदमहरू चाल्दै आएको छ । यसले चीन र युएईसँग ३.७ अर्ब डलरको नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्र गरेको छैन, यसले २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सा हासिल गर्ने, कोइलाबाट चल्ने ऊर्जालाई क्रमशः अन्त्य गर्ने र कार्बन क्याप्चर प्रविधि लागू गर्ने योजना बनाएर ऊर्जा संक्रमण कोष स्थापना गर्न एसियाली विकास बैंकसँग पनि सहकार्य गरेको छ।
ताजिकिस्तानसँग विश्वको सबैभन्दा धनी जलविद्युत स्रोतहरू छन् र यसको बिजुली आपूर्ति लगभग पूर्ण रूपमा जलविद्युतमा निर्भर छ, जुन ९८ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
लगभग २० एससीओ देशका ऊर्जा विभागका प्रमुखहरू, सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू, चीनका लागि राजदूतहरू, उद्यमहरूका उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिहरू, विश्वविद्यालयहरू, थिंक ट्याङ्कहरू र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रमुखहरू एससीओ देशहरू बीचको ऊर्जा सहयोगको भविष्यको बारेमा छलफल गर्न भेला भएका थिए ।
यस सम्मेलनको विषयवस्तु “नवप्रवर्तन र एकीकरण, गतिशील भविष्य” रहेको छ। चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनका निर्देशक वाङ होङ्ची, संगठनका उपमहासचिव सोहेल खान र चच्याङ प्रान्तका गभर्नर लिउ चीले उद्घाटन समारोहमा भाग लिएर भाषण दिए । रूस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इजिप्ट, नेपाल, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानका ऊर्जा विभागका प्रमुखहरूले मुख्य भाषण दिए ।
