कर्णाली, १४ जेठः कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक भएका पाँच निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं विनोदकुमार शाहले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एवं आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, उक्त बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७, आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रम ( को प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोरअन्तरगत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालयको स्थापना र सो कार्यालयहरुको आव २०८१÷८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
