काठमाडौँ, १३ भदौ : नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनी एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० प्रतिशत ब्याजसहित एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै ४ अर्ब रूपैयाँ दस्तुरसहित नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
