काठमाडौँ, २९ साउन : सरकारले एसियाली विकास बैङ्कबाट सिँचाइ परियोजनाका लागि १४ अर्ब ६३ करोड सहुलियत ऋण र एक अर्ब ९९ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ ।
साउन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सोमबारका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा रमेश आचार्यलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम भूउपयोग परिषद् सदस्यमा डा. रेवतीरमण पौडेल, डा. यमुना घले, डा. रेश्मा श्रेष्ठ र जगतबहादुर देउजालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशी र कोमलप्रसाद धमलाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
