काठमाडौं, २९ पुस : सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) करिब ७० हजार नक्कली भएको आशङ्का गरिएको छ । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स ) सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेश गरेको छ ।
आन्तरिक छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित ठाउँहरुमा बुझाइएको महानिर्देशक रिजालले बताउनुभयो । विभागबाट विभिन्न समयमा वितरण भएका करिब ७० हजार लाइसेन्स नक्कली भएको आशङ्का गरिएपछि विभागले आन्तरिक छानबिन समिति बनाएर यसको अध्ययन गरेको थियो ।
विभागका आइटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा इन्जिनियर बोधराज बराल, शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी कन्सलटेन्ट सबिन श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी) का प्रहरी नायब उपरीक्षक डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य रहनुभएको थियो । छानबिन समितिले एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको भेटिएकाे जनाएको छ ।
छानबिनका क्रममा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स डाटा तोडमोड गरेर परीक्षा र ट्रायलविनै जारी भएको भेटिएको छ । जसमध्ये ७३ हजार लाइसेन्स जारी भइसकेका छन् । २९ हजार लाइसेन्स बायोमेट्रिक लिने प्रक्रियामा छन् । यी लाइसेन्स जतिखेर पनि जारी हुनसक्ने अवस्थामा छन् । उक्त समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा २०७२ साल देखि २०८० सम्म वितरण भएका करिब ५० लाख लाइसेन्सको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका संयोजक रेग्मीले भन्नुभयो, “२०७२ सालदेखि २०८० सालसम्मका ५० लाख लाइसेन्स छानबिन गर्नपर्ने देखिएको छ । २०७२ सालदेखि नै लाइसेन्स वितरणमा घोटाला भएको पाइएको छ ।”उहाँका अनुसार विभागबाट छपाइ भइसकेको ३० हजार लाइसेन्स र थप शङ्कास्पद झण्डै ७० हजार लाइसेन्सको विवरण समावेश पनि गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ । छानबिन समितिका संयोजक रेग्मीका अनुसार डाटा इन्ट्री प्रणाली ज्यादै कमजोर भएकाले नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको स्वीकार्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “छानबिनका क्रममा लाइसेन्सको डाटा इन्ट्री गर्ने प्रणालीमा नै समस्या देखिएको छ । त्यसैले यसलाई तत्काल रिप्लेस गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौँ । यो सिस्टममा एक्युल इन्जेक्सन गरेर कर्मचारी जो पनि प्रवेश गरेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।” जतिसक्दो छिटो यो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले प्राप्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनलाई बिहीवानरसम्म मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी छ । समितिले १० रिम अर्थात् पाँच हजार पेजको प्रतिवेदन रिजालसमक्ष बुझाएको थियो ।
मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्दै
नक्कली लाइसेन्स वितरणको विषयमा यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि छुट्टै टोली बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्सबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले पुसको दोस्रो साता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरि सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउनेछ ।
छपाइका लागि छ लाख कार्ड आउँदै
समयमै लाइसेन्स नछापिएको गुनासो बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्नका लागि छ लाख कार्ड ल्याउँदै छ । जर्मनीबाट उक्त कार्ड ल्याइने महानिर्देशक रिजाल बताउनुहुन्छ । नेपाल ल्याएर यसको ल्याब टेस्टपछि माघको पहिलो साताबाट नै लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया सुरु हुने महानिर्देशक रिजाललाई उद्धृत गर्दै गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ ।
