काठमाडौँ, २ साउन : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक वर्षपछि मङ्गलबार बस्दै छ। कांग्रेसको विधान अनुसार प्रत्येक दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक वर्षपछि बस्न लागेको हो। यसअघि २०७९ साउन २ गते बैठक बसेको थियो।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा मुख्यतः १० वटा मुद्दामा छलफल हुने बताउनुभयो। सभापति शेरबहादुर देउवाको धुम्बाराहीस्थित निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डा तय गरेको हो।
महामन्त्री शर्माले सभापति देउवा र महामन्त्रीहरूबिचको परामर्शमा तय भएका एजेन्डाबारे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठक प्रतिवेदन र प्रस्तावसहित १० बुँदे एजेन्डामा केन्द्रित रहन्छ। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र, शासन र सुशासनका सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित रहने छ।
उहाँले साङ्गठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका बैठकमा प्रस्तावित हुने बताउँदै पार्टीको निर्वाचन समितिमार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम पनि बैठकमा प्रस्ताव गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकका निर्णय अनुमोदनको प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। उहाँले निर्वाचन परिचालन समिति २०७९ का संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो।
महामन्त्री शर्माले नीति अधिवेशनको मिति तय गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “१४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको अधिवेशन र नीति निर्माणको अधिवेशनलाई छुट्याउने निर्णय भयो । यो बैठकमा नीति अधिवेशनको केही खाका प्रस्तुत हुन्छ। मिति, ढाँचा र प्रक्रिया तय गर्नेछ।”
उहाँका अनुसार विभाग गठनका सन्दर्भको प्रस्तावमा केही विभाग थप्नुपर्ने र विभागको कामको व्याख्यासम्बन्धी प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। उहाँले देश र विदेशका नेता–कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको माग अनुरूप कांग्रेसको राष्ट्रव्यापी अभियानको नाम, उद्देश्य र खाका पनि बैठकमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। त्यसै गरी अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले पार्टी अनुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
महामन्त्री शर्माका अनुसार निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा कांग्रेसले संसद्मा गरेका काम, भूमिका, विधेयक र प्रस्तुतिका सन्दर्भमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुने छ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीय सरकारसँगै चार प्रदेशमा कांग्रेसले गरिरहेको नेतृत्व र सातै प्रदेशका सरकारमा सहभागिताबारे विवरण राख्नुहुने छ ।
