कास्की, चैत ६ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पत्रकारको हित हुने गरी नै प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।
अनलाइन पत्रकार सङ्घ गण्डकीको तेस्रो साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन समारोहमा उहाँले पत्रकारको हितमा सञ्चार विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
सरकारले आमसञ्चार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर पनि विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । विधेयक कहिले अघि बढ्छ भन्ने बारेमा भने उहाँले केही उल्लेख गर्नुभएन ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले अनलाइन समाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन पोर्टलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा गुणस्तरीयतामा ख्याल गरिएको देखिँदैन । कतिपय अनलाइन समाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्न आवश्यक छ ।”
पत्रकारिता क्षेत्र गुणस्तरीय नहुँदा सोको असर अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले मिडियालाई व्यवस्थित बनाउन मिडिया साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सिना पँगेनीले पत्रकार क्षेत्रको उन्नयनका लागि केही गर्न सके नै लोकतन्त्रको अनुभूति हुने बताउनुभयो । पत्रकारका मुद्दाहरूलाई सरकारले सुनवाइ गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयक पत्रकारमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कास्की शाखाका अध्यक्ष विमला भण्डारीले अनलाइन मिडियामा आएका समस्यालाई समाधान गर्दै आमसञ्चार मिडियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्षमा बराल
अनलाइन पत्रकार सङ्घ गण्डकीको अध्यक्षमा ढाका मोहन (गणेश) बराल सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ । सङ्घको आज सम्पन्न अधिवेशनले बरालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो । उपाध्यक्षमा सन्तोष बस्याल, सचिवमा प्रह्लादचन्द्र घिमिरे र कोषाध्यक्षमा चन्द्रिका घिमिरे (अनिता) चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी, सदस्यहरूमा सुरेशराज अधिकारी, सरिता गुरुङ, प्रवीण मगर, निरज बसौला, ऋषिराम दाहाल, सञ्जय आचार्य, दीपकराज गिरी, शेखर कोइराला, शिव न्यौपाने, रोहित बास्तोला रहनुभएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तादेखि नवीकरणसम्मको काम झन्झटिलो रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
